नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन (एनबीए)ले कात्तिक महिनादेखि कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुर्याउने गरी निर्णय गरेको छ । यसका लागि एसोसिएशनले बेस रेट र प्रिमियमलाई बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि वाणिज्य बैंकहरूले निरन्तर ब्याजदर बढाइरहेका छन् । बैंकर र केन्द्रीय बैंकले देशको अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट जोगाउनकै लागि ब्याजदर बढाइरहेको बताइरहेका छन् ।
अमेरिकाले महँगी नियन्त्रण र आर्थिक मन्दीबाट बच्न भन्दै ब्याजदर बढाएपछि विश्वभरका देशहरूले धमाधम ब्याजदर बढाइरहेका छन् । अमेरिकाबाट सुरू भएको ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव यूरोप र भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको छ । अमेरिकाले ब्याजदरमा भारी वृद्धि गरेसँगै यतिबेला डलरले नयाँ उचाई नै लिएको छ । यस्तै, नेपालमा पनि निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेर कात्तिक महिनादेखि कर्जाको ब्याजदर बढाएर १८ प्रतितसम्म पुर्याउने वाणिज्य बैंकहरूले निर्णय गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बचाउन र महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदर वृद्धि आवश्यक पर्ने केन्द्रीय बैंकको आँकलन छ । सोहीकारण, केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदरवृद्धि गर्ने निर्णयप्रति मौन समर्थन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले ब्याजदर घट्बढको विषय बजारले निर्धारण गर्ने माग र आपूर्तिले कायम गर्ने बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगत लामो समयदेखि बैंक ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी छाडिसकेको छ । तर, अर्थतन्त्र बचाउनका लागि ब्याजदर वृद्धि आवश्यक पर्ने उनको विश्लेषण छ ।
पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई ब्याजदर बढेपछि महँगी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त रहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनी थप्छन्, ‘तर, यो सिद्धान्त विश्वविद्यालयको विषयमा विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि मात्र सही देखिन्छ ।’ पश्चिमा देशहरूको र नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नै फरक रहेकाले ती देशमा जस्तै नेपालमा सकरात्मक भूमिका खेल्नेमा भट्टराई ढुक्क छैनन् । ‘यूरोप तथा अमेरिका र नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नै फरक छ,’ भट्टराईले भने, ‘ती देशमा ब्याजदर बढाउँदा महँगी नियन्त्रण भएपनि नेपालको हकमा त्यस्तो नहुन सक्छ ।’मौद्रिक उपकरण र वित्तीय उपकरण फरक–फरक विषय भएका यीनिहरूको काम नै फरक हुन्छ । र, यी दुई उपकरणलाई मिलाउन सकेमा मात्रै अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा बस्ने भट्टराईको विश्लेषण छ ।
‘नेपालमा सरकारी ट्रेजरी बिलको ९० प्रतिशत स्वामित्व वाणिज्य बैंकले होल्ड गर्छन् । भारतमा पनि यस्तै छ,’ उनले भने, ‘तर, जापान र अमेरिकामा सरकारी बैंकले ९० प्रतिशतसम्म होल्ड गर्छन् ।’ त्यसैले नेपाल र अमेरिकामा एउटै तरिकाबाट अर्थतन्त्र जोगाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य प्रभावकारी नबन्न पनि सक्ने भट्टराईको भनाइ छ ।
ब्याजदर बढ्दा महँगी नियन्त्रण ?
अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बजारको ब्याजदर बढ्दा बजार महँगी नियन्त्रणमा आउने तर्क गर्छन् । कर्जाको ब्याजदर बढेर उच्च दरमा पुग्दा लगानी खुम्चने र लगानी खुम्चेपछि रोजगारी सृजना नहुने तथा भएका रोजगारी पनि गुम्छ ।
फलस्वरूपः उपभोक्ताको आम्दानी घट्ने र बजारको खपत घट्ने अर्थशास्त्रको विश्लेषण छ । बजारको खपत घटेसँगै माग घट्ने र बढ्दो बजार मूल्य स्वतः तल झर्ने अधिकारीले बताए । बजारभाउ घटेसँगै फेरी आर्थिक गतिविधि बढ्ने र यसले आर्थिक मन्दीबाट देशलाई बचाउने उनले बताए ।
‘ब्याजदर उच्च दरमा बढ्दा अर्थतन्त्रलाई राहत प्रदान हुन्छ । महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्छ,’ अधिकारीको भनाइ छ, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदरलाई ‘टूल’कारूपमा प्रयोग गर्ने हो ।’
ब्याजदर बढ्दा बजारको लगानी घट्ने र लगानी घटेसँगै नयाँ रोजगारी सृजना नहुने र उपभोक्ताको आम्दानी घट्ने अधिकारीले बताए । यससँगै उपभोक्ताको क्रयशक्ती ह्वात्तै घट्छ र महँगी तल आउँछ । यसले अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टनबाट जोगाउने समेत उनको भनाइ छ ।
‘यूरोप र अमेरिकामा बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिव्यक्ती खपत उच्च छ,’ अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर बढेपछि उद्योगी÷व्यवसायीको लगानी घट्छ । जसले रोजगारी गुम्छ र नयाँ सृजना हुँदैन । लगानी नभएपछि आम्दानी समेत घट्ने भएकाले अर्थतन्त्र कम चलायमान बन्छ ।’ यूरोपमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थको खपत र बिजुली लगायत ऊर्जाको खपत घट्नसाथ अर्थतन्त्र टाट पल्टनबाट जोगिन्छ र आर्थिक संकटबाट ब्याजदरले बचाउँछ ।
तर, ब्याजदरवृद्धिको यो शृङ्खला लामो समयसम्म नचल्ने जानकारहरू बताउँछन् । बढीमा ३ देखि ६ महिनासम्म यही गतिमा ब्याजदर बढ्ने र त्यसपछि वृद्धिको क्रममा रोक लाग्ने तथा घट्न सुरू गर्छ ।
ब्याजदर यही गतिमा लामो समयसम्म बढ्दै जाँदा ऋणीहरूको ऋण तिर्ने शक्तिमा ह्रास आउँछ । ऋणीले ऋण तिर्न नसकेपछि धितो राखिएको सम्पत्ति लिलामितर्फ बैंक अघि बढ्छ । तर, लामो समयसम्म धितो कब्जा र लिलामिमा टिकिरहन बैंकहरू नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।