काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश अविलम्व प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायतलाई आम माफी दिन अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर ‘राजनीतिक विद्रोहीहरू’लाई आम माफी दिने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याइएको हो ।
दफा ११६ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख भए पनि त्यसलाई संशोधन गर्दै आगामी दिनमा नजिरसमेत नबस्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । कतिपय नेताहरुले उक्त अध्यादेशको बिरोध गरिरहेका छन्। सरकारले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुले माग गरिरहेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरी निर्दोष रहेकाले तिनको रिहाइ गर्नुपर्ने बताउँदै आएकी छिन् ।