काठमाडौं – नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले सरकारले जारी गरेको वन नियमावली २०७९ खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ मा फर्निचर उद्योगहरुमैत्री नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले आयात गरेको सामानसँग स्वदेशमा उत्पादित वस्तुले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । “आयातको बजार बढेकाले आयातित सामग्रीले आन्तरिक फर्निचर बजार घट्दै गएको छ ।
आयातित काठका कारण बजारमा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न सकेको छैन”, उनले भने, “स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको बजार बढाउने र विदेशमा निर्यात गर्नसके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।”
अहिलेको वन नियमावलीका कारण काठ पाउन नसक्दा स्वदेशी उत्पादनहरु प्रतिष्पर्धामा भाग लिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
उनले प्रकृतिले दिएको कुरालाई फाइदा लिनुपर्ने ठाउँमा सहज रुपमा व्यवसायीहरुले काठ नपाउँदा आयात गरेर सामान बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे । “सरकारको नीतिहरु यस्तै रहीरहे काठ उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछ । १० लाख बढी श्रमीकहरुको रोजगारी बन्द हुनेछ”, उनले भने ।