काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमा देखिएका विवादबारे छलफल हुन लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । लामिछानेलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आज बोलाएको छ ।
संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रतिनिधि सभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उहाँ नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
अर्को रिट निवेदनमा उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उहाँमाथि छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नियुक्त हुनु भयो ।