धनगढीः कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले सम्झौता नै नगरी ठेकेदारलाई नदीजन्य बस्तुको निकासी पैठारी गर्न अनुमति दिएको छ। करिब २ महिना देखी निरन्तर कन्द्रा,कन्द्री,टेग्ना,डोडा,झिंगेझाला नदीबाट श्री कर्णाली निर्माण सेवाले नदीजन्य बस्तु उत्खनन गरिरहेको छ। तर, यसको सम्झौता नगरपालिकासँग भएको छैन्।
कर्णाली निर्माण सेवाले नगरपालिकामा राख्नु पर्ने सबै धरौटी नराखेको हुँदा सम्झौता नभएको नगरप्रमुख खडक रावत बताउँछन्। नगरपालिकाले सम्झौता नै नगरी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनीले नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने धरौटी रकम समेत नबुझाउँदा पनि नगरपालिका मौन रहेको छ।
असोज १ गतेबाट नियमित रुपमा नदीजन्य बस्तुको निकासी पैठारीका लागि ठेकेदारले जिम्मा पाउने गरेका थिए तर, यस पटक भने टेन्डर पाइसकेको कम्पनीले करिब २ महिना खोलाबाट नदीजन्य बस्तु उत्खनन गर्न पाएन। यसमा पनि आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ। फेरी त्यहि कम्पनीलाई सम्झौता नै नगरी उत्खननको जिम्मा दिनुले स्थानीयले लाएको आरोप पुष्टि गर्ने आधार तय भएको छ।
मङ्सिर ११ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्माण कम्पनीलाई तत्काल पहिलो किस्ता दिन लगाउने र धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउने भन्दै नदीजन्य बस्तु उत्खननको अनुमति दिएको थियो। तर, निर्माण कम्पनीले पहिलो किस्ता बुझाए पनि धरौटी अहिले सम्म पनि जम्मा गरेको छैन। पहिलो किस्ता १ करोड १० लाख बुझाएको थियो। तर, धरौटी स्वरूप राख्नु पर्ने ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मध्यै पुरै रकम निर्माण कम्पनीले राखेको छैन। अहिले सम्म करिब ६० लाख धरौटी अपुग भएको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक आचार्यले बताए।
उत्खनन अघि नै पुरै धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधान छ। तर, निर्माण कम्पनीले अहिले सम्म धरौटी पुरा राखेको छैन। यता नगरपालिका भने धरौटी पुरा नभएको भन्दै सम्झौता नदिई कार्यादेश मार्फत निर्माण कम्पनीलाई नदीजन्य बस्तुको उत्खनन गर्ने अधिकार दिएको छ।
सम्झौता बिना उत्खननको कार्यादेश दिने कार्यालय प्रमुख र धरौटी बिनै उत्खननको जिम्मा दिने नगर प्रमुख दुबैमाथि अहिले कमिसनको खेलमा लागेको आरोप लागेको छ। यता धरौटी समेत पुरै नबुझाई उत्खनन गरिरहेको निर्माण कम्पनीले उपभोक्तासँग चर्को कर लिइरहेको समेत आरोप छ। यसअघि ठेकेदारलाई ४ सय ५० रुपैयाँ सम्म कर तिरिरहेकाहरू अहिले ६ सय तिरिरहेका छन्।