काठमाडौँ – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले पदभार ग्रहण गरेको ३ साता पुग्नै लाग्दासमेत विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने नदिनेबारे निर्णय नगर्दा अन्योल देखिएको हो ।
नेकपा एमालेका उनी गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मतमात्र होइन मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा अन्योल देखिएको छ । उनले २८ पुसमा पदभार ग्रहणसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र नेकपा एमालेका सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई बिनाविभागीयमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिममा सातजना मन्त्री, चार राज्यमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, हालसम्म अन्योलता कायमै रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यहाँ ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले ३० दिनभित्रै प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि मन्त्रालयहरू पनि सुनसान देखिएका छन् । मन्त्रालयका नियमित कार्यबाहेक नीतिगत कार्य प्रभावित भएको छ ।