- पर्शुराम काफ्ले
दुईवटा ठूला सैन्य शक्तिको बीचमा रहेको भूगोल र जनसंख्यामा सानो आकारको नेपालले के सफल सैन्य कूटनीति अवलम्बन गर्न सक्छ ? नेपाली सेना स्थापनाको २६० वर्षयताका घटनाक्रम हेर्दा सैन्य कूटनीतिको असफलताले नेपाल बेलायतसँग युद्धमा पराजित भएर एकतिहाइ भूभाग गुमाएको छ । सैनिक कूटनीतिक चातुर्यले बेलायतबाट जमिन फिर्ता भएको पनि छ ।
नेपालको सैनिक कूटनीतिको रोचक वर्तमान के छ भने वैश्विक रूपमा एकअर्काप्रति शत्रुका रूपमा उभिएका र काहीँ पनि सैन्य सहकार्य नगरेका मुलुकका सैनिक नेपालका तालिम केन्द्रमा सँगै तालिम लिने र छलफल गर्ने गरेका छन् । आकार र शक्तिका हिसाबले नेपाली सेना शक्तिराष्ट्रहरूसित तुलनायोग्य छैन, तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तटस्थ छविका कारण शक्तिराष्ट्रका सैनिकले नेपालमा तालिम लिने क्रम जारी छ ।
सेनाद्वारा प्रकाशित ‘नेपाली सेनाको इतिहास’ पुस्तकमा सैन्य कूटनीति यसरी परिभाषित गरिएको छ, ‘वर्तमान विश्व परिवेशमा सुमधुर सम्बन्ध, सद्भाव र सहयोग अभिवृद्धि गर्नका लागि सेना–सेनाबीचको राम्रो सम्बन्ध हुनु अति आवश्यक छ । यसलाई सैन्य कूटनीति भनिन्छ । त्यसमा पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त यसले झनै महत्व राख्छ ।’
नेपालको सन्दर्भमा सैन्य कूटनीति चार विषयमा केन्द्रित देखिन्छ । पहिलो, विभिन्न देशका सेनासँग तालिम तथा संस्थाहरूमा शिक्षार्थीहरूको आदानप्रदान । यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध नजिक तुल्याउन भूमिका निर्वाह गर्छ । दोस्रो, सैनिक सामग्रीहरू खरिद तथा अनुदानमा प्राप्ति पनि सैन्य कूटनीतिको एउटा पक्ष हो । तेस्रो, उच्च सैनिक अधिकारीको भ्रमण आदानप्रदान । चौथो, शान्ति स्थापक राष्ट्रसंघीय मिसनमा संलग्नता । यी कूटनीतिक कार्य हुन्, जसले मुलुकको राष्ट्रिय हित र सामथ्र्यलाई प्रवद्र्धन गरेको हुन्छ ।
सैन्य कूटनीति परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकास र कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कूटनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर नै सेनाका बाह्य गतिविधि सञ्चालनमा हुन्छन् । राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा एक देशका सेनाले अर्को देशको सेनासँग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गर्छ । सैन्य कूटनीतिको दायरा मुलुकको परिभाषित-अपरिभाषित राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित गरेको हुन्छ । विश्वमा प्रचलित सैन्य कूटनीतिको परिभाषा र यसको दायरालाई घरेलु परिपे्रक्ष्यमा हेर्दा नेपालमा यसको आयाम बिल्कुल भिन्न छ । नेपालमा परराष्ट्र नीतिको छातामुनि रहेर सैन्य कूटनीतिक अभ्यास हुँदै आएको छ ।
नेपालले शीतयुद्ध र त्यसयता असंलग्न परराष्ट्रनीति आत्मसात् गरेको छ । नेपाल उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो), वार्सा प्याक्टजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य संगठनमा सहभागी भएन । पछिल्लोपटक अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति र त्यसअन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)लाई अस्वीकार ग¥यो । भारतले चार वर्षअघि आयोजना गरेको बिमस्टेकस्तरीय सैन्य अभ्यासमा पनि नेपालले फौज पठाएन, तर पर्यवेक्षकको तहमा संलग्नता सीमित राख्यो ।
नेपालको सैन्य कूटनीति सेनाको आधुनिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनामा थप सहभागिता, छिमेकी भारत र चीनका सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय अखण्डताको प्रत्याभूति, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम आदान–प्रदान, उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान, सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन/गोष्ठी, बैठकको आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा आयामबारे अनुभव आदान–प्रदान, प्रकोप नियन्त्रणमा सहकार्यजस्ता विषयमा केन्द्रित छ ।
सुगौली सन्धिपछि नेपाल वि.सं. १९१४ (सन् १८५७) मा भारतीय सिपाही विद्रोह वि.सं. १९७१ देखि ७५ सम्म पहिलो विश्वयुद्ध, वि.सं. १९७४ मा बजिरिस्तानको लडाइँ, वि.सं. १९७६ मा अफगान युद्ध, वि.सं. १९७६ देखि २००२ सम्म बेलायतको पक्षमा दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल भयो । कुनै पनि राष्ट्रले अन्य राष्ट्र र आइएनजिओ/एनजिओलाई प्रभाव पार्न चारवटा अस्त्र प्रयोग गर्दछ : कूटनीति, सूचना, सेना र अर्थ । जसलाई रणनीतिक मामिलाका अध्येताहरूले डाइम मन्त्रका रूपमा लिने गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा सन् १८५० मा बेलायतबाट फर्केपछि जंगी अड्डाको स्थापना भयो । त्यसवेला र पछि बेलायतको सेनामा (गोर्खा भर्ती) युवा नपठाउने पक्षमा राणा प्रधानमन्त्रीहरू थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीरशमशेर मात्रै गोर्खा भर्तीप्रति अरूभन्दा उदार भएपछि भारतबाट हतियार आयो र नेपाली सेना हतियार सम्पन्न भयो । १९१३ मा चीनसँग थापाथली सन्धिपछि नेपालमा सुन्दरीजल आर्सनल स्थापित भयो ।
ठूला मुलुकसँग नेपालको सैन्य कूटनीति असफल हुँदा नेपाललाई घाटा भएको दुःखान्त इतिहास हामीले सम्झिनुपर्छ । नेपालको सैन्य कूटनीतिको असफलताका कारण नेपालले ब्रिटिससँग सन् १८१४–१८१६ मा लडाइँमा सहभागी भएर हार खानुपरेको थियो । सन् १७९० मा भएको नेपाल चीन बेत्रावती सन्धिले नेपालमाथि बाह्य आक्रमण भएमा चीनले सघाउने उल्लेख भयो । तर, चीनले नेपालमाथि ब्रिटिसले लादेको युद्ध रोक्न वा नेपाललाई लड्न सहयोग गरेन । किनभने नेपाल र चीनबीच सैन्य कूटनीति प्रभावकारी सिद्ध भएन ।
अर्कातिर सैन्य कूटनीतिक चतुर्याइँले नेपाललाई फाइदा पनि भएको छ । भारतको सिपाही विद्रोह (सन् १८५७) मात्र नभए स्वतन्त्रतापछि हैदराबाद रक्षाका लागि (सन् १९४८)नेपालले फौज पठाएको छ । सिपाही विद्रोहमा सेना पठाएर असफल गरिदिएबापत् बेलायतबाट नेपालले चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पाएको छ । प्रथम र विश्वयुद्धमा नेपालीहरू स्वतन्त्र मुलुकको सेनाका रूपमा सहभागी भए । यसमा नेपालीहरूको सहभागिताको औचित्यको बेग्लै बहस हुन सक्छ, तर नेपालले अपनाएको सैन्य कूटनीतिको उदाहरण हो । सानो देश भए पनि शताब्दीऔँदेखि नेपाल सैन्य कूटनीतिमा संलग्न हुँदै आएको छ । जसले नेपालको विदेश नीतिका लक्ष्यहरूलाई समेटेको छ ।
देशको आकारले किन पनि अर्थ राख्दैन भने नेपालका करिब ७५ हजार नागरिक घोषित वा अघोषित रूपमा विभिन्न मुलुकका सेनामा कार्यरत छन् । भारत, बेलायत, बु्रनाई, सिंगापुर र मध्यपूर्वमा पनि खटिन थालेका छन् । यसलाई सकारात्मक अर्थमा हेर्दा नेपालको पब्लिक कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण हो । नेपालले बेलायतका लागि पहिलो विश्वयुद्धमा १४ हजार र दोस्रो विश्वयुद्धमा आठ हजार फौज पठाएको थियो । गोर्खा भर्तीमा सामेल नेपालीहरूको संख्या योभन्दा बेग्लै हो । विश्वयुद्धताका नेपाल बेलायतलाई चन्दा दिने हैसियतमा थियो । त्यसवेला कहिल्यै नअस्ताउने भनिएको शक्तिशाली ब्रिटिस सेनालाई नेपालजस्तो सानो मुलुकले सैन्य सहयोग गरेको थियो । २००८ मा भारतीय सैनिक मिसनले नेपाली फौजको आधुनिकीकरणमा सहयोग गरेको थियो ।
२०५८ माघ ५ गते शुक्रवार अमेरिकी विदेशमन्त्री, पूर्वसेनाप्रमुख कोलिन पावेल नेपाल आउँदा जंगी अड्डा पुगे, गार्ड अफ अनर पाए । पावेलले सेनालाई सैनिक हवाईजहाज, गनसिप हेलिकोप्टर सहयोग गर्ने वचन दिए । नेपालले युद्धका समयमा र पछि अमेरिका, बेल्जियम, बेलायत, कोरिया, जर्मनीलगायतबाट हतियार खरिद गर्यो । नेपालको सैन्य कूटनीतिक संलग्नता भारत, अमेरिका र पश्चिमा देशसँग बढी छ, अर्को छिमेकी चीनसँग कम छ । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, राष्ट्रसंघीय नियोग न्युयोर्क, पाकिस्तान र बंगलादेशमा नेपाली सैनिक सहचारी कार्यरत छन् । २०७२ को भूकम्पपछि नेपालमा १८ देशका सैनिकहरूले उद्धार कार्यमा सहभागिता जनाएका थिए, जसको संयोजन सेनाले कुशलतापूर्वक गरेको थियो ।
नेपाली र भारतीय सेनाबीच संस्थागत रूपमा गहिरो सम्बन्ध छ । दुवै देशका प्रधानसेनापति एकअर्काका मानार्थ महारथी हुने परम्परा चलिरहेको छ । २००९ सालमा भारतीय सैन्य अधिकारीले नेपाल आएर बनाइदिएकै सांगठनिक ढाँचामा नेपाली सेना छ । नेपाली र भारतीय सेनाबीच द्विपक्षीय तालिम आदान–प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास मात्र नभएर सगरमाथामा संयुक्त सैन्य आरोहण पनि हुँदै आएको छ ।
कुनै समय भारतबाट लामो समयसम्म उच्च राजनीतिक तहमा भ्रमण नहुँदा नेपाल र भारतका सेनापतिहरूको भ्रमण निरन्तर रह्यो । अमेरिका, बेलायतबाट उच्च राजनीतिक भ्रमण नभए पनि उपल्ला सैनिक अधिकारीको भ्रमण शृंखला रोकिएको छैन । पछिल्लोपटक भारत र चीन दुवै छिमेकीबाट र दुवै छिमेकीकहाँ सैन्य भ्रमणको सिलसिला जारी छ । शक्ति राष्ट्रहरूले त राजनीतिक अस्थिरता लम्बिँदै गएका वेला सेनासँग सम्बन्ध र सम्पर्क बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस हिसाबले नेपाली सेना नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ ।
भारतमा सिपाही विद्रोहलाई रोक्न र दुई ठूला युद्धहरूमा लड्न सिपाहीहरू पठाएर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गरेको सहयोगले नेपाललाई एक सार्वभौम देशको रूपमा ब्रिटिस मान्यता प्राप्त ग¥यो । राणाशासन बचाउने अभिप्राय हुँदाहुँदै पनि नेपालको विदेश नीति उद्देश्य पूरा भयो । किनभने त्यही निर्णयका कारण चार जिल्ला नेपाली सरहदभित्र गाभिए । अब सेनाको आकार करिब ९८ हजारबाट वृद्धि गर्ने होइन, उसको कूटनीतिक कौशल बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसबाट मात्रै नेपालको विदेश नीति उद्देश्य परिपूर्ति सहज हुन सक्छ ।
नेपाली सेना राज्यको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो, जसले समयक्रममा अन्य संस्थाहरूझैँ परिवर्तन ल्याएको छ र परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको छ । पुरानो गोरख गणको इतिहासलाई आधार मान्दा अहिलेको सेनाको इतिहास २६० वर्ष पुरानो हो । तर, डा. प्रेमसिंह बस्न्यातलगायत इतिहासविद्हरूको दाबीअनुसार सेनाको इतिहास द्रव्य शाहको समय (१६१६) देखि निरन्तर छ । नेपालको सैन्य इतिहास वास्तवमा नेपालको एकीकरण तथा त्यसवेलादेखिको सैन्य कूटनीतिक इतिहासको समष्टि हो । यद्यपि यसरी परिभाषित गरिएको थिएन र छैन । पञ्जाबका राजा रणजित सिंहको सेनामा नेपालीहरूको सेवा, ब्रिटिस र भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्ती राज्यनिर्देशित प्रयास कम देखिन्छ, तर त्यहाँबाट नेपालले सफल नतिजा निकालेको पृष्ठभूमि छ ।
हुन त सैन्य कूटनीतिको अध्ययन र अभ्यास शीतयुद्ध अन्त्यपछि घनीभूत रूपमा आएको हो । सैन्य कूटनीतिलाई कतिपय जानकारहरूले परम्परागत अर्थमा कूटनीति मान्दैनन्, तर कूटनीतिका लागि जग निर्माणको एउटा प्रयासचाहिँ मान्दछन् । हार्ड पावरका रूपमा चिनिएको सेना सफ्ट पावरको माध्यम बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो नाकाबन्दी खुला गर्ने सेनापतिको प्रयास हो । संयोगवश त्यसवेलाका भारतीय प्रधान सेनापति दलवीरसिंह सुहाग, जसको माध्यमबाट तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नाकाबन्दी खुलाउन सफल भए, उनी सेना दिवसका अतिथिका रूपमा नेपालमा छन् ।
भारत र पाकिस्तान, भारत र चीन तथा चीन र अमेरिकी सेनाबीच एकप्रकारको बेमेलपूर्ण सम्बन्ध छ । नेपाली सेनाले तालिम केन्द्रहरूमा एकअर्काप्रतिका शत्रु सेनालाई एकै ठाउँमा राखेर तालिम दिइरहेको छ । नेपाली सैनिक कलेज तथा तालिम शिक्षालयमा भारत र पाकिस्तान एवं अमेरिका र चीनका सैनिक एकैसाथ अध्ययन गरिरहेका छन् । शत्रुराष्ट्रबीचका सैनिकले एउटै कक्षामा पढ्ने वातावरण अरू कुनै मुलुकमा नभएर नेपालमा मात्रै छ । अमेरिका र चीनका सेना एकै ठाउँमा कहीँ पनि पढ्दैनन् । यसमार्फत नेपालको तटस्थ छवि उजागर भएको छ । अर्कातिर, शक्तिराष्ट्रका रूपमा रहेका अमेरिका, चीन, बेलायत र भारतका सेनालाई नेपाली सेनाले प्रशिक्षण दिएर नेपाली आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेको छ । नेपाली सेनाका पाँचवटा तालिममा २८ मुलुकका सैनिकलाई तालिमका लागि ७६ वटा सिट छ ।
शिवपुरीस्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, मलेसिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, केन्या, नाइजेरियालाई कोटा छ । नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा अधिकृत क्याडेट तालिमका लागि जाम्बिया, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई कोटा छ । प्यारा तालिम शिक्षालय छाउनीमा प्यारा बेसिक तालिमका लागि बंगलादेश, चीन, क्यानडा, अमेरिका, भारत, लेबनान, माल्दिभ्स, मेक्सिको, पाकिस्तान, रुस, दक्षिण कोरिया र श्रीलंकाका एक–एक सैनिकका लागि कोटा छ । अमलेखगन्जस्थित प्रतिविद्रोह तथा जंगल वारफेयर शिक्षालयमा पनि सेनाले बंगलादेश, क्यानडा, चीन, अमेरिका, भारत, बेलायत, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, केन्या, मेक्सिको र म्यानमारलाई कोटा दिएको छ । मुस्ताङको सैनिक उच्च शिखर शिक्षालयमा सेनाले हाई अल्टिच्युट तथा माउन्टेन वारफेयर तालिमका लागि भारत, चीन, अमेरिका, बंगलादेश, क्यानडा, जर्जिया, इजरायल, लेबनान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, पोल्यान्ड, रुस, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड, थाइल्यान्डका सैनिकलाई अवसर छ ।
नेपालबाट पनि तालिमका लागि हरेक वर्ष एक सय ७१ सैनिक विदेश जान्छन् । भारत, अमेरिकालगायत मुलुकसँग संयुक्त अभ्यासमा जाने सैनिकको समेत संख्या जोड्दा बर्सेनि चार सय ५० जना सैनिक विदेशमा तालिमका लागि जाने गरेका छन् । नेपालीहरूलाई भारतमा एक सय एकजना, पाकिस्तानमा २२ जना, अमेरिकामा १२, बेलायतमा नौजना, बंगलादेशमा सातजना र चीनमा चारजनालाई कोटा छ । यसैगरी, नेपाली सैनिकलाई श्रीलंकामा तीन, क्यानडामा एक, दक्षिण कोरियामा २१, नाइजेरियामा दुई, स्विट्जरल्यान्डमा दुई तथा मलेसिया, थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स, जर्मनीमा तालिमका लागि कोटा छ । नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सञ्चालन गर्दै आएको छ । वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने योजना छ ।
सन् १९५८ देखि राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा पाँचजना सैन्य पर्यवेक्षक पठाएर सुरुवात गरेको सैन्य कूटनीतिक प्रयास अहिले घनीभूत छ । हाल विश्वका १३ शान्तिस्थापक मिसनमा ६ हजार ५७ सैनिक कार्यरत छन् । शान्ति स्थापक सेनामा विश्वको दोस्रो ठूलो फौज नेपालबाट सामेल भएको छ । यसले राष्ट्रसंघमार्फत् नेपालको परिचय र सैन्य कूटनीतिको प्रवद्र्धन गरेको छ भने बर्सेनि १७ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पु¥याएको छ ।
सैन्य कूटनीति बेग्लै स्वतन्त्र प्रयास नभएर मुलुकको विदेश नीति र सुरक्षा नीति प्राप्तिको परिपूरक प्रयास हो । सैन्य कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीति उद्देश्यहरूको एउटा माध्यमका रूपमा अभ्यास गर्ने प्रचलन छ, तर नेपालमा भने सैन्य कूटनीतिको उद्देश्य, दायरा, सीमालाई गलत अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । सैन्य सक्रियतालाई सेनाले सत्ता पल्टाउन खोजेको अर्थमा यहाँ बुझ्न खोजिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डासहित सरोकारवाला निकायबीच परराष्ट्र नीतिको लक्ष्यपूर्तिमा समन्वयकारी भूमिका अपेक्षित छ । नेपालले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सैन्य कूटनीतिक दायरा बढाउनुपर्छ ।