कञ्चनपुर– ढुङगा महँगो भएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ का स्थानीय बासिन्दाले घरनिर्माण गर्न पाएका छैनन्। ढुङ्गाको राजश्व निकै चर्को भएपछि घर निर्माणको कार्य स्थानीयले थाँति राखेका हुन। ढुङ्गा पाइने क्षेत्र वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्र पर्छ।
सामुदायिक वनले ढुङ्गाको राजश्व रकममा वृद्धि गरेपछि स्थानीय उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। ‘पहिला ढुङ्गा सामुदायिक वनबाट ल्याउँदा प्रति ट्र्याक्टरको ट्रलीको एक सय ५० मात्रै बुझाउनु पर्दथ्यो’ गौरीदेवी भट्टले भने, ‘अहिले रकम वृद्धि गरेर एक हजार चार सय पुगेको छ, खोलाबाट घरसम्म ढुङ्गा पुग्दाप्रति ट्रली पाँच हजार बढी तिर्नु परेको छ, पहिला दुई हजार पाँच सय मै ढुङ्गा घरसम्म्म पुग्ने गरेको थियो।’
उनले घर निर्माण गर्दा छिमेकीसँग ढुङ्गा र काठ पैँंचो लिएकोमा तिर्न नसकिएको उनले बताए। ‘सामुदायिक वनमा पालो आएपछि तिर्ने योजना थियो, सामुदायिक वनले सबैमा मूल्य वृद्धि गरेपछि खरिद गर्न सकिएको छैन’ उनले भने। उपभोक्ताले ढुङगाको रोयल्टी बापतको रकम तिर्न नसक्ने भएपछि वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा ल्याउने कार्य बन्द रहेको सामुदायिक वनका स्थानीय उपभोक्ता कालु सिंह ठुन्नाले बताए।
आर्थिक रुपमा विपन्न अवस्थाका उपभोक्ताले नदीजन्य पदार्थ खरिद गर्न नसक्दा घर निर्माण गर्नबाट वञ्चित रहदै आएको उनले उल्लेख गरे। २०७२ देखिनै उपभोक्तालाई दाउरा, काठ सामुदायिक वनले घाट गद्दिबाटै उपलव्ध गराउँदै आएकोमा हाल दाउरा, काठसमेत सामुदायिक वनले उपलव्ध गराउन सकेको छैन्।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष लोकेन्द्र जोशीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका खोला नालाबाट उपलव्ध गराइदै आएको ढुङगाको मूल्यमा वृद्धि गरिएको बताए। सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य बहादुरसिंह थापाले बताए।
उपभोक्तालाई कुन माध्यबाट सहज रुपमा ढुङ्गा, काठपात, दाउरा उपलव्ध गराउन सकिन्छ त्यसका लागि नीति नियमभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्ने उनले बताए। शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कल्पना जोशी पन्तले ढुङगा, गिट्टी र बालुवाको कर(रोयल्टी)को दायरा बढी भएको गुनासो आएकाले त्यो समस्या समाधान गर्न सामुदायिक वनका पदाधिकारीले नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए। सामुदायिक वनको क्षेत्रफल एक हजार ११ दशमलव ५३ हेक्टर रहेको छ। वनमा एक हजार दुई सय उपभोक्ता आवद्ध छन्।