काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली समाज, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा दलितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन नसकेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा बुधबार जातीय भेदभाव, छुवाछूत, बलात्कार, हत्या, दमन, र शोषणजस्ता उत्पीडनविरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका सवालहरूमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले दलित अधिकार र दलित मुक्ति आन्दोलनमा आफ्नो सरकारले ऐतिहासिक कार्य गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायमाथिको अपमान र विभेदको अन्त्य गर्नकालागि कानुनलाई अझ कडा प्रबन्ध गर्ने र तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले विशेष भूमिका निभाउने बताए ।
उनले भने, ‘दलितहरूमाथि हुने अत्याचार अन्त्य गर्नका लागि मैले विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमै संरचना बनाएर काम गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, हामीले के भोग्यौँ भने ब्यूरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र र समाजको सोचमा दलितलाई न्याय दिने, सम्मान दिने भन्ने कुरा छँदै छैन । यदि कसैले त्यस्तो प्रयास गर्यो भने पनि विभिन्न बाहना खोजिन्छ, कारण देखाइन्छ र दलितलाई न्याय हुने कुरालाई रोक्ने प्रयास गरिन्छ । हाम्रो सम्पूर्ण मानसिकता कस्तो छ भने उच्च जातिको, उच्च वर्गको कुरा गलत छ भने पनि सहजरुपमा स्वीकार गर्ने, तर दलितहरूको, श्रमिक वर्गको कुरालाई सही हो भने पनि सकेसम्म गलत ठहर गरिदिने । यस्तो भेदभाव कानुनले मात्रै अन्त्य गर्न सक्दैन, यसकालागि निरन्तर सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले दलित मुक्तिको आन्दोलनलाई अझै पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।
‘यो मुक्तिको आन्दोलन निरन्तर राख्नुपर्छ । निरन्तर सामाजिक सचेतना र परिवर्तनको पहल गर्नुपर्छ । यदि समाजमा आन्दोलनको प्रक्रिया अघि बढेन भने अहिलेकै जस्तै भएको कानुन समेत निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा हुन्छ । बिस्तारै ती कानुन र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई नै उल्ट्याउने प्रयास पनि हुन सक्छन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘पहिले संविधान र कानुनमै विभेद थियो, अहिले संविधानमा सकारात्मक ढङ्गले उल्लेख भएको छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा पनि सकारात्मक ढङ्गले कानुनहरू बनेका छन् । फेरि पनि समाजमा विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन । जस कारण बेला बेलामा हाम्रो समाज कलङ्कित हुने स्थिति समेत बनिरहेको छ । वास्तवमा यो ठुलो सांस्कृतिक क्रान्तिको विषय रहेछ । यसलाई संविधान र कानुनले मात्रै ठिक गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छैन । कानुनी प्रबन्धहरूसँगै हामीले सांस्कृतिक क्रान्तिबाट यी विषयहरूलाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।’