काठमाडौं- ओहोदाको विवादले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई बेला मौकामा तताइरहेको हुन्छ । कार्यकारी पदमा छँदा मात्र होइन, भूतपूर्व भइसक्दा पनि आफ्नो मर्यादा नघटोस् भनेर लबिङ नै चल्ने गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकले ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेपछि यस विषयले थप चर्चा पाएको हो । नयाँ मर्यादाक्रममा राजालाई हटाइएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिलार्ई सरकारका कर्मचारीभन्दा माथिल्लो स्थान दिइएको छ ।
गैरसरकारी विधेकयकका रूपमा आएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक आइतबार राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि सरकारले राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर गरेको थियो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको मर्यादाक्रम मिलाउन नसक्दा मर्यादाक्रममा सदैव असन्तुष्टि देखिँदै आएकोमा यो पटक पनि कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधिलाई नै उपल्लो स्थानमा राखिएको छ ।
मर्यादाक्रमको पहिलो राष्ट्रपति, दोस्रो उपराष्ट्रपति र तेस्रोमा प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको छ । यसअघि २०७६ सालमा जारि भएको मर्यादाक्रममा चौथो स्थानमा भएका प्रधानन्यायाधीशलाई अहिलेको मर्यादा क्रममा पाँचौ स्थानमा झारेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउने प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक नेतृत्वकर्ता भन्दा तल्लो स्थानमा राखेको छ । मर्यादाक्रमको चौथो स्थानमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष्यलाई राखिएको छ । यस्तै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष, पूर्व सभामुख, राष्ट्रियसभाको पूर्व अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदको पूर्व सभामुखलाई समान हैसियतमा राखेको छ ।
यस्तै, ७औँ स्थानमा यसअघि प्रदेश प्रमुखलाई मात्र राखिएकोमा नयाँ मर्यादाक्रममा प्रदेश प्रमुखसहित उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीलाई समान मर्यादाक्रममा राखेको छ । यस्तै, मन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभाको सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको नेतालाई आठौँ नम्बरमा राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीदेखि संसदीय समितिका सभापति, प्रतिनिधिसधाको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रदेशसभाको सभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व उपसभामुख, पूर्व प्रदेश प्रमुखलाई समान मर्यादाक्रममा राखिएको छ ।
यस्तै, मर्यादाक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख,नेपाल सरकारको पूर्वमन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री, संसदका पूर्वपदाधीकारीलाई एकै स्थानमा राखेको छ ।
नेपाल सरकारका सहायकमन्त्री, संघीय संसद सदस्य, संवैधानिक निकायका सदस्य र महान्यायाधिवक्ता र योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई समान हैसियत दिइएको छ । यस्तै प्रदेश मन्त्री, प्रदेशसभाको उपसभामुख, उच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्व सहायकमन्त्रीर पूर्व सासंसदलाई मर्यादाक्रमको १२औँ स्थानमा राखिएको छ ।
प्रधानसेनापति, संसदका महासचिव, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टारलाई मर्यादा क्रममा एउटै पोल्टोमा हालिएको छ । नेपाल सरकारको सचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सचिब, महालेखा परीक्षक, नायव महान्यायाधिवक्ता, महालेखा नियन्त्रक, राजदूत, अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायतलाई मर्यादाक्रमको १६औँ स्थानमा राखिएको छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यलाई मर्यादाक्रमको १८औँ स्थानमा र वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, गाउँपालिका सदस्य र स्थानिय तहका पूर्व पदाधिकारी भन्दा नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारीहरुलाई मर्यादा क्रमको सबैभन्दा अन्तिममा राखिएको छ ।
राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको मर्यादाक्रममा राजनीतिक लाभसँग जोडिएको पदलाई अग्रस्थानमा प्राथमिकता दिइएको छ ।