काठमाडौँ । सरकार र मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता सुरु भएको छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको वार्ता आज पनि जारी रहेको हो ।
पहिलो वार्ता निस्कर्षबिहीन भएपछि आज बिहानैदेखि सरकार र पीडित पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता जारी छ । वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र पीडितको तर्फबाट सङ्घर्ष समिति संयोजक मनोजकुमार पासवान रहेका थिए । बिहीबारको वार्तामा सङ्घर्ष समितिले ९ बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो ।
आज त्यसमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने बताइएको छ । महोत्तरीबाट पैदल हिँड्दै काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले चैत १३ गते समिति गठन गरेको थियो । मिटरब्याज विरुद्धको सङ्घर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको श्रोत खोजी गरी कानुन निर्माण गर्न, साहुकारहरूको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वासघातका मुद्दा दर्ता सहज ढङ्गबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैङ्कहरूबाट सहज र सरल रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैङ्कबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।