काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी विज्ञापनलाई सरकार एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाको २३औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले लोकल्याणकारी विज्ञापन र समानुपातिक विज्ञापनलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत एकद्वार प्रणालीअनुसार लैजान नीति बनाउन लागेको उल्लेख गरे । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया थालेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्न लागेको छ’, मन्त्री शर्माले भने । विज्ञापनको व्यवस्थापनले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने समस्या हल हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘जाजरकोटमा विज्ञापन खोल्नु छ, त्यहाँको बाटो बनाउने विज्ञापन काठमाडौँको पत्रिकामा छापिन्छ । त्यो पत्रिका लिएर विज्ञापनको पैसा लिने तरिका बेठिक छ, यसरी हुँदैन । यसलाई रोक्न आवश्यक परे नियमावलीमा संशोधन गरौँ ।’
पत्रकारिता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सामूहिक छलफल र निष्कर्षबाट सञ्चारजगतका समस्या समाधान खोज्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा रहरले प्रवेश गर्ने र कालान्तरमा पछुताउनुपर्ने अवस्था राम्रो हैन । यो लोकतन्त्रका लागि नराम्रो हो ।’ नेपाल पत्रकार महासङ्घको काठमाडौँ शाखाको भवन निर्माणका लागि जग्गाको विषयमा सहजीकरण गर्न सो अवसरमा उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा महासङ्घको काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष सूर्य सुवेदीले विज्ञापन, सदस्य शुद्धीकरण, नवीकरण र पत्रकारका लागि निः शुल्क स्वास्थ्य सेवाप्रति मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘विज्ञापन बोर्ड पत्रकार बचाउनेभन्दा पनि नियमनकारी भूमिकामा बढी हाबी छ । विज्ञापनका लागि चाकडी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभए अधिकांश सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थामा छन् ।’
वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा शाखाले स्थापना गरेको आदर्श पत्रकारिता पुरस्कार, २०७९ बाट वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाललाई सम्मान गरिएको थियो ।