धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कति गफाडी छन् भने कुरा वेबसाईट प्रकरणले पुष्टि गरेको छ। जबकी उनले २ दिनमा मन्त्रालयका वेबसाईट बनाउने भनेर २ साता बित्दा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय वेबसाइटविहीन छ। यो अवधि अहिले पाँच महिना नै पुगेको छ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेबसाइट साउनदेखि डाउन छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नयाँ वेबसाइट बनाएको छ। तर, वेबसाइट भने अपडेट छैन्। त्यसबाहेक अन्य कुनै मन्त्रालय र कार्यालयले बिग्रेका बेवसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छैनन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयको वेबसाइट पनि चलिरहेको छैन।
उता, २७ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा प्रदेशका मन्त्रालय वेबसाइटविहीन हुनु दुःखद भएको बताएका थिए। ‘मैले तत्काल वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘वेबसाइटको समस्या एक–दुई दिनमै समाधान हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री शाहले एक/दुई दिनमा सञ्चालन हुने भनिएका वेबसाइटक दुई सातासम्म पनि चल्न सकेका छैनन्। वेबसाइट बन्द हुँदा सर्वसाधारणले आवश्यक सूचना पाउन सकेका छैनन्। त्यसमाथि नागरिकले २ दिन अझै भएन र भन्दै प्रश्न गर्न थालेको बताइन्छ।
यसअघि सुदूरपश्चिम सरकार तथा यहाँका सबै मन्त्रालयको वेबसाइट युएनडीपीद्वारा सञ्चालित एलजीएसपी कार्यक्रममार्फत बनाएर दिइएको थियो । युएनडीपीको उक्त कार्यक्रम सकिएसंगै वेबसाइट पनि बन्द भएका हुन् ।
यसअघि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका वेबसाइटक ह्याक पनि भएका थिए ।