काठमाडौँ – माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्यायमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
आज काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भनेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरुपण आयोगद्वारा निरुपण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै महराले अदालतले वा न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषयवस्तु नभएको बताए । उनले थपे, ‘बृहत् विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मको विषय पनि यही हो ।’
फरक प्रसङ्गमा उनले एमाले गएका माओवादी केन्द्रका नेताहरू फर्किनसक्ने बताए । ‘केही साथीहरू एमालेमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा यसपटक आउँदैनौं तर हेर्दै जाउँ भन्नुभएको छ, उहाँहरु पनि पोजेटिभ हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ ।’