दार्चुलाः शैल्यशिखर नगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिने स्थानीय तहमा परेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदन २०७९ अनुसार शैल्यशिखर नगरपालिका प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु आउने स्थानीय तहमा परेको हो।
कुल १ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १६ करोड ३६ लाख ३ हजार अर्थात औसतमा ११.९१ प्रतिशत बेरुजु आएको महालेखाले ३० चैतमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा शैल्यशिखरमा औँल्याइएको बेरुजु रु १६ करोड ३६ लाख ३ हजार रहेको छ।
योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्ने र पोस्ने उद्धेश्यले बजेट विनियोजित गरेको, जथाभावी सडक निर्माण, प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गर्नेरगराउने तथा काम थोरै गरे पनि विनियोजित बजेट पुरै भुक्तानी गर्न जनप्रतिनिधिले दबाव दिँदा बेरुजु ह्वात्तै आएको हो।
नगरपालिकामा अनावश्यक रुपमा कर्मचारी भर्ना गरी मासिक तलब खुवाउँदा, अनावश्यक तलबी सल्लाहकार र सहायक नियुक्ति गर्ने परिपाटी पनि व्यापक छ। कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, उनीहरूबाट कमिसन माग्ने नेता कर्मचारीबाट बेरुजु असुल गराउने परिपाटी नहुँदासम्म यस्तो प्रवृत्ति यथावत् रहन्छ।
यति ठूलो मात्रामा बेरुजु देखिनु संघीय गणतन्त्रको दुरुपयोग भएको स्थानीयले बताए।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विषयमा उक्त निकायको उद्देश्य तथा कार्यक्रम अनुसार प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारोबार नगरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको वा त्रुटि र अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको हुनाले बेरुजु आएकोे बताइएको छ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम पु(याउनु पर्ने रीत नपु(याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको लेखा परीक्षणमा उल्लेख छ। बेरुजुले आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनुका साथै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्छ।