–खगेन्द्र गिरी
२०१५ सालमा सम्पन्न देशको प्रथम संसदीय चुनाव र त्यसपछिका सबै निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्दा निष्पक्ष व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो श्री ५ महेन्द्रको। तर दलहरु त्यसमा सहमत नभएकोले २०१५ सालको संबिधानमा त्यो प्रावधान राख्न सकिएन।
२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि भने राजाको सो इच्छा कार्यान्वयन भयो। श्री ५ महेन्द्र बाँचुञ्जेल पञ्चायतका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई पदमै बसेर राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव लड्न दिइएन।
२०१५ सालको पहिलो आमचुनावको बेला पार्टीका नेताहरुले आआफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गराउनु पर्ने ढिपी गरिरहेका थिए। राजा महेन्द्रको भने चुनावी सरकारमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु आउन् भन्ने चाहना थियो।
राजा महेन्द्रको २०१५ सालको चुनावी सरकारको नेतृत्व पूर्व प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान, अतिरथी केशर शम्शेर राणा, सरदार गुञ्जमान सिंह, जिउँदो शहिद खड्गमान सिंह बस्नेत वा चौतरिया पुरेन्द्रविक्रम शाहजस्ता निर्दलीय व्यक्तिहरुमध्ये एक जनालाई सुम्पिने चाहना थियो। निष्पक्षताको लागि अधिराजकुमार हिमालय वा प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहलाई त्यो जिम्मेवारी दिनु पर्ने चर्चा पनि चलेको थियो तर सबै पार्टीको सहमति जुट्न नसकेपछि राजनीतिक व्यक्तिलाई नै चुनाव सरकारको कमाण्ड सुम्पिने निर्णय भयो।
चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पिन त्यो बेलाका प्रमुख पार्टीहरुका कुनै पनि अध्यक्षको नाममा सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेर राणाको नाम अगाडि सारियो। यस प्रस्तावमा कांग्रेसवाहेकका अन्य पार्टीले पनि खासै असहमति जनाएनन्। किनकि त्यतिखेरका राजनीतिक व्यक्तिहरुमा उनी सबैभन्दा भलादमी र कम आलोचित नेता मानिन्थे।
सुवर्ण शमशेरलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व त सुम्पिने भइयो तर उनलाई प्रधानमन्त्री नभनेर मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भनिनु पर्ने अडान कांग्रेसका ठूला नेताहरुले नै राख्न थाले। वास्तवमा आफूभन्दा अगाडिनै सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने आफूभन्दा माथि पुगिहाल्छन् भन्ने डर वीपी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंहलाई थियो।
राजा महेन्द्रबाट पनि राणा शासन समाप्त भएको ८ वर्ष नपुग्दै कुनै राणालाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर आलोचित हुने इच्छा भएन। तसर्थ २०१५ साल जेठ २ गते सुवर्ण शम्शेर राणाको अध्यक्षतामा उनलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर ६ सदस्यीय सर्वदलीय अन्तरिम मन्त्रीपरिषद गठन भयो।
उक्त मन्त्रीपरिषदमा अर्थ र योजनामन्त्रीको कार्यभार सुवर्ण शमशेरलाई नै दिइयो भने टंकप्रसाद आचार्यको प्रजापरिषदबाट कपिलबस्तुका चन्द्रभुषण पाण्डेलाई निर्माण यातायत र सञ्चारमन्त्री, डा. केआई सिंहको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीबाट मोरङ्का भुपालमान सिंह कार्कीलाई कृषि, खाद्य, वन तथा सिंचाईमन्त्री, राष्ट्रिय कांग्रेसबाट स्वयम् पार्टी अध्यक्ष डा.डिल्लीरमण रेग्मीलाई गृहमन्त्री, राष्ट्रवादी गोरखा परिषदबाट धनकुटाका रणधीर सुब्बालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य,संसदीय प्रबन्ध, कानून न्याय तथा स्वायत्त प्रशासनमन्त्री र स्वतन्त्र व्यक्तिबाट वीरगञ्जका पुरेन्द्र विक्रम शाहलाई रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री बनाइयो।
चुनावी सरकारको प्रमुखको रुपमा प्रशासन पट्टि धेरै ध्यान दिनु परेकोले सुवर्ण शमशेर राणाले २०१५ सालको चुनावमा आफ्ना पक्षका धेरै व्यक्तिलाई टिकट दिलाउन सकेनन्। फलत: पार्टीको मुख्य खम्बा हुँदाहुँदै पनि २०१६ सालमा उनी पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने अवसरबाट पनि वञ्चित रहन पुगे।
२०१५ सालमा सरकार प्रमुख भएर पनि र २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलेर पनि प्रधानमन्त्री हुन नसकेका अभागी पात्र हुन् सुवर्ण शम्शेर राणा।
वैचारिक रुपले समाजवादको नीति अवलम्बन गरेको भए पनि कांग्रेसभित्र आरम्भिक कालदेखि नै अनेक वैचारिक धारहरुको प्रतिष्पर्धा चलिरहेको थियो। वीपीले समाजवादी धार, सूर्यप्रसाद उपाध्यायले भारतीय संस्थापना पक्ष र गणेशमान सिंहले राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व गरिरहेका थिए भने सुवर्ण शमशेर पुँजीवादी र अमेरिकन पक्षधरका प्रिय थिए। सूर्यप्रसाद र सुवर्ण शमशेरका धारभन्दा राजा महेन्द्रमा वीपीको समाजवादी धार र गणेशमानको राष्ट्रवादी धारप्रति धेरै सहानुभूति थियो।