धनगढी: कैलालीको गेटामा चिकित्सा विश्वविद्यालय माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन चर्किरहेको छ। भोलि सुदूरपश्चिम बन्द नै गरेर आन्दोलन घोषणा गरिएपछि आन्दोलन थप सशक्त बनेको हो।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक आनन्द भट्टले गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै भइरहेका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत आइतबार आमहड्ताल र सुदूरपश्चिम बन्दको घोषणा गरिएको बताए। उनकाअनुसार उक्त दिन प्रदेशभर अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे ‘आगो’ ले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन आमहड्ताल गर्न बाध्य भएको बताए। गेटामा युनिभर्सिटी बनाउनुपर्ने भन्दै नेकपा एमाले र संघर्ष समिति संघर्षरत छन्। उनीहरूले निरन्तर प्रर्दशन तथा विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुले मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत सरकारले गेटामा विश्वविद्यालयको सट्टा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोल्न छेडेका हुन्।
२९ माघमा सरकारले गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो तर १५ जेठमा ल्याइएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेपछि विश्वविद्यालय माग्दै सुदूरपश्चिममा आन्दोलन भइरहेको हो। यहाँ शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित संघर्ष समितिले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ।
गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्दै आन्दोलित भएको संघर्ष समितिले विश्वविद्यालयको बोर्ड नै राखेको छ। गेटा मेडिकल कलेजको मुख्य गेटमा बिहीबार संघर्ष समितिले शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको बोर्ड राखेको हो।
यस्तै, नेकपा एमालेले पनि सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। ६०० शय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित गेटामा निर्माण भएको संरचना साढे दुई वर्षदेखि अलपत्र छ। गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि २९ वटा संरचना तयार भएको छ भने ३ वटा निर्माणाधीन छ। तीमध्ये १२ वटा संरचनाको काम आगामी असारमा सम्पन्न हुने पूर्वाधार विकास समितिले जनाएको छ । यी संरचना निर्माण गर्दा सरकारको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
