कञ्चनपुर: बैतडीका प्रदेशसभा सांसद सुरेन्द्र पालले सरकार बैतडी र दार्चुलाका पर्यटकीय सम्भावनाप्रति बेखबर देखिएको र आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ती विषय नसमेटिएको बताएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ५२ मा मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रमबारे उल्लेख गरिएपनि त्यसमा बैतडी र दार्चुलाका पर्यटकीय क्षेत्रहरु नसमेटिएको सांसद पालले बताए। एमालेका तर्फबाट बैतडीको प्रदेशसभा (क) मा विजयी सांसद पालले नीति तथा कार्यक्रमबारे आज प्रदेशसभामा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै सल्लाह, सुझाव पनि दिएका छन्।
‘खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, चिसापानी, राजकाडा शुक्लाफाँटा पर्शुराम धाम, घोडाघोडी, बेहडाबाबा, अपि शैपाल लगायत पर्यटनका सम्भावना भएका क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने भनिएको छ तर सुदूरपश्चिमको दोस्रो उचाईमा रहेको बैतडीकै अग्लो शिखर सिगास धुरा, रौला केदार, डिलाशैनी भगवती, पनेरुकोट र प्रमुख धार्मिक स्थल त्रिपूरा सुन्दरीलाई समेटिएको छैन।’
सांसद पालले दार्चुलाको मालिकार्जुन, क्षेत्ती, घाजिर, दार्चुला र बझाङको निकै उचो भागमा रहेको सुर्मा सरोबर जस्ता अनेकन स्थान पर्यटन विकासको पर्खाइमा रहेका अति महत्व बोकेका ठाउँहरु रहेको बताए। ‘यस्तो बिशेष महत्व बोकेको समृद्धिको आधार निर्माण हुन सक्ने पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्रलाई छुटाउनु सरकारको त्रुटि हो। यो बिषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
सांसद पालले ‘पर्यटन पुर्बाधार, समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नारा निकै राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
बैतडी पाटनको सकार गाउँमा बसोबास गर्ने भट्टराईहरुको घरमा अहिले पनि पुराना ताम्रपत्र, सवाईहरु सुरक्षित रहेको बताउदै सांसद पालले त्यस्तो ऐतिहासिक महत्वका गाउँका सबै घरहरु प्राचिन वास्तुकलाको नमूना झल्किने खालको निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले विशेष हौसला प्रदान गर्नुपर्ने बताए।
‘पुराना शैलीका खोलादेली, कपाट शैली र बार्दलीवाला घरहरू निर्माण गरी प्रदेशकै नमूना गाउँ निर्माण गर्न र पर्यटकीय आकर्षणको मुख्य गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकार जुटनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
यस्तो छ पूर्ण पाठ
आज हामी सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा छौँ। माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यूबाट २४ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि सदनमा व्यापक छलफल हुनुपथ्र्यो त्यस्तो हुन सकेन। सरकारले केही दिनमा बजेट घोषणा गर्दै छ। कस्तो खाले बजेट बिनियोजन हुन्छ, अत्तो पत्तो छैन। तर हाम्रो मान्यता छ आर्थिक स्रोत साधनको प्रभावकारी ढंगले संकलन र व्यस्थापन गर्न सक्नु पर्छ।
रोजगारीको श्रृजना हुने खालको बजेट ल्याउनु पर्छ। आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने खालको बजेट आउनु पर्छ। प्रस्तुत हुने बजेटले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले इंगित गरेका लक्ष्य, उद्धेश्य तथा प्राथमिकतालाई टेवा पुग्ने हुनुपर्छ।
बजेटले भबिष्यका लागि पँजि निर्माणमा सहयोग पु–याउने हुनुपर्छ। सरकार माथि संसदीय नियन्त्रण कायम रहनु पर्छ र बजेट तथा नीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन हुने खालको वाताबरण श्रृजना सरकारले गर्नुपर्छ।
सरकारको सदनप्रति संबेदनशिलता भने सन्तोषजनक छैन यो सदन सत्ताको मात्रै होइन्, यो सदन प्रतिपक्षी दलको पनि हो। सरकारलाई सभामुख महोदयमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
कहि कतै साहित्यिक भाषामा ब्यङग्यात्मक तरिकाबाट प्रतिपक्ष दलको खिसी टिउरी गरेको, मजाक उडाए जस्तो देखिएको छ। सत्ताको ओत पोतो र रंग रोगनले सजिएको बिलासिताले सदन भित्रकै प्रतिपक्ष स्वरहरुलाई त अबमूल्यन गर्दै छ भने आम नागरिक र सर्बसधारणको जीवनलाई न्याय गर्ने कदम कहाँ कसरी गर्छ।
कमसेकम प्रतिपक्षी दलका माननीय सदस्यहरुलाई जन चासोको बिषयमा धारणा के छ? राय सल्लाह भन्ने कहि कतै देखिएन। सरकार बन्ने, ढल्ने प्रक्रिया हो तर निरीह भएर संसद भित्रका सदस्यको अपमान अबमूल्यन भएको छ।
उत्ताउलो प्रवृत्ति प्रतिपक्षी दललाई सह्य हुन सक्दैन। यो कुरा सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
तसर्थ बिगत सरकारका भ्रष्टिकरण तल्लिन पाईलाहरुले आज प्रदेश सभाको सदस्य हो भन्न पनि लज्जित पारेको छ। न्याय सुशासन पारदर्शिता र दिगो बिकासको निमित्त सरकारको मातहत रहने प्रशासनलाई आज संसद भित्रैबाट, सरकार भित्रै बाट कहि कतै बजेट दुपरुयोग हुन्छ कि भन्ने त्रासले प्रहरी प्रशासनलाई गुहार्नु पर्ने स्थिती बनेको छ।
किन बन्यो त आखिर यो अवस्था? हिजो सरकार सञ्चालनकर्ताहरुले सहि ढंगले बजेटिङ नगरेका कारण होईन त? म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु।
सरकारले ल्याउने बजेट राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दस्ताबेज हो र आम नागरिकको प्रत्यक्ष चासो र जीवनस्तरसँग जोडिएको जनता र प्रदेशको भबिष्य निर्धारण गर्ने आधार स्तम्भ हो। तसर्थ बजेट बिनियोजन सत्ता र शक्तिको आवरणमा नहोस भन्न चाहन्छौँ।
सरकारले प्रष्ट आफ्नो आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। प्रदेशको आर्थिक आय, ब्यय राजश्व, अनुदान, ऋण, चालू खर्च पुँजीगत खर्च बित्तीय ब्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारले सदनलाई प्रष्ट पार्न सकेको देखिएन। तसर्थ सरकार मजबुत धरातलमा उभिएर वास्तविक तथ्यहरुमा टेकेर नीति कार्यक्रम ल्याएको छ जस्तो त लाग्दैन।
सदनको मर्यादालाई अधिकतम कायम राख्ने गरी सरकारले बजेट बिनियोजन गरोस्। यो सन्दर्भमा सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
प्रस्तुत नीति कार्यक्रमको बुदा न.२८ मा कृषिमा आत्म निर्भर सुदुरपश्चिम प्रदेश अभियान लेखिएको रहेछ। यसको समग्रमा भगौलिक अध्ययनको अपुगता भएको महसुस गरेको छु। व्यवसायीक कृषि खेतीलाई नयाँ ढंगले माटो सुहाउँदो सम्भावनालाई नजर अन्दाज गरिएको छ। बैतडी, दार्चुला र बझाङका धेरै जसो क्षेत्रमा तिमुर, चिराइतो, दालचिनी खेतीको अथाह सम्भावना छ।
त्यसको लागि सरकारले तिमुर पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर व्यवसायीकरण गरेर त्यसलाई प्रदेशकै कृषि ब्राण्ड बनाउनु पर्छ र समृद्धिको आधार तयार गर्नुपर्छ। तर यो कुरामा सरकारको ध्यान पुगेको देखिएन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदा न.३२ को अन्तिम तिर बृहत एबम बिशेष उत्पादन तथा औद्योगिकिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ। तर प्रादेशिक जडिबुटी प्रसोधन केन्द्रको स्थापनाको लागि सरकारले प्रष्ट चासो देखाएको छैन। त्यसको लागि बजेट बिनियोजन होस्। यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु।
अर्को छ बुँदा नं.५२ मा मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन बिकास कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, चिसापानी, राजकाडा, शुक्लाफाँटा, पर्शुराम धाम, घोडाघोडी, बेहडाबाबा, अपि शैपाल लगायत पर्यटनका सम्भावना भएका क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने भनेको छ।
तर सुदूरपश्चिमको दोस्रो उचाईमा रहेको बैतडीकै अग्लो सिखर सिगास धुरा, रौला केदार, डिलाशैनी भगवती, पनेरुकोट र प्रमुख धार्मिकस्थल त्रिपूरा सुन्दरी, दार्चुलाको मालिकार्जुन, क्षेत्ती घाजिर, दार्चुला र बझाङको निकै उचो भागमा रहेको सुर्मा सरोबर जस्ता अनेकन पर्यटन बिकासको पर्खाइमा रहेका अति महत्व बोकेका ठाउँहरु आफैमा पबित्र छन।
यस्तो बिशेष महत्व बोकेको समृद्धिको आधार निर्माण हुन सक्ने पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्रलाई छुटाउनु सरकारको त्रुटि हो। यो बिषय प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
अर्को बुदा नं.५३ मा पर्यटन पुर्बाधार, समृद्ध प्रदेशको आधार, निकै राम्रो नारा छ। यो कुराको कार्यान्वयन हुन सकोस् र केहि महत्वपूर्ण कुराहरु छुटेका छन। जस्तैः सुदूरपश्चिमको प्राचीन इतिहासका अनेकौं तथ्यहरु मुखाग्र रहेका छन् बैतडी पाटनको सकार भन्ने गाउँमा भट्टराई जातिको बसोबास रहेको छ। भट्टराईहरुको घरमा अहिले पनि पुराना ताम्रपत्र, सवाईहरु सुरक्षित रहेका छन्।
त्यस्तो ऐतिहासिक महत्वका गाउँमा सबै घरहरु प्राचीन वास्तुकलाका नमूना झल्किने खालका निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विशेष हौसला प्रदान गर्न सक्नु पर्छ।
पुराना शैलीका खोलादेली, कपाट शैली र बार्दलीवाला घरहरू निर्माण गरी प्रदेशकै नमूना गाउँ निर्माण हुनुपर्छ। पर्यटकीय आकर्षणको मुख्य गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ र यसको लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
अर्को समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने ब्यापारिक पर्यटकीय र औद्योगिक मार्गको रुपमा बैतडी जिल्लाको पुर्चौडी अन्तर्गत धौलकाडा सिलेटखानी रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको ठाउँ हो।
अहिले पनि त्यहाँ मजदुरहरुले जिबिकोपार्जनको लागि सिलेट निकाल्ने र बिक्री बितरण गर्ने गरिरहेका छन्। तर त्यो सिलेट बजारसम्म ल्याउन मजदुरहरुले घोडा र खच्चरको प्रयोग गरिरहेका छन्।
त्यहाँको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर औद्योगिक सडक मार्गको रुपमा रुद्रेश्वर, मठैराज, महादेवस्थान न्वादेउ, धौलकाडा, बझाङ सुईलेकसम्मको सडकलाई पर्यटकीय र औद्योगिक मार्ग बनाउन सरकारले उचित बजेट बिनियोजन गरोस् त्यो सम्भावनाको ढोका खोल्नु पर्छ।
अहिले पनि डडेल्धुरा, धनगढी, नेपालगन्ज र काठमाडौँसम्म त्यहाँको सिलेट जाने गर्छ। यसर्थ यो सडक खण्ड प्रदेश गौरवको आयोजनामा राख्नु पर्छ। यो बिषय प्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बझाङको देउरा, बैतडीको ढुंगाड, लामबगर, हारडा खानी, शैनाखेत, डोटीको तलारा सेती नदी तिर बहाब बढ्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको चिन्ता पनि बढ्ने गरेको छ। बर्खायाम सुरु भयो।
बिगत बर्षको बर्षाको भेलले बस्तीको तहसनहस पा¥र्यो। देशको प्रधानमन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा शक्तिशाली र कार्यकारी अरु कोहि होला र? सभामुख महोदयमार्फत सोध्न चाहन्छु अनुगमन गर्न हेलिकप्टरमा आए। त्यहाँ क्षति हेरेर गए। त्यसको बर्सेनि हुने क्षतिको भने समाधान गर्न कानमा तेल हालेर बस्यो सरकार। अस्ति मात्रै मुख्यमन्त्री ज्यूलाई तत्काल डाइभर्सनको निमित्त ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ।
माननीय चक्र मल्ल र म आफैँ गएर। तर सरकार भने यो विषयमा उदासिन छ। मुकदर्शक छ। म भन्न चाहन्छु सरकारलाई ढुंगाडको बस्ती बचाउन नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर सरकारले तु कदम चाल्नु पर्छ र तत्काल डाइभर्सन गरेर बस्ती बचाउन लाग्नु प¥र्यो। यसबारे पनि सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।