दार्चुला: दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाले पालिकाभित्र मदिरा बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाएको भएपनि कार्यान्वयन गर्नमा चुकेको छ । पालिकाले २०७४ सालदेखि नै पालिका ६ वटै वडाभित्र मदिरा बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, पालिकाले कार्यान्वयन भने अझै गर्न सकेको छैन ।
लेकम गाउँपालिकाको केन्द्र रातामाटा नजिकै मदिरा बेचबिखन भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । पालिकाको केन्द्रभन्दा करिब १ सय मिटर र हुनैनाथ मावि रातामाटाको करिब ५० मिटर आसपासमा धमाधम मदिरा बेचबिखन भइरहेको भएपनि पालिका कानमा तेल हालेर निदाएको स्थानीयको आरोप छ ।
पालिकाको केन्द्र नजिकै यसरी मदिरा बेचबिखन हुदाँ समेत पालिकाले कुनै चाँसो नदिँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा मदिरा बेचबिखन हुने गरेको आशंका स्थानीयलाई छ । पालिकाका ६ वटै वडामा अवैध रुपमा मदिरा बेचबिखन हुने गरेको छ ।
लेकममा विगत ४/५ वर्षको समयमा मदिराकै कारण हत्या, हिंसाका कयौँ घटनाहरु घटिसकेका छन् । मदिराकै कारण लेकमका ५/६ जनाको ज्यान समेत गएको छ । यति हुँदा समेत पालिकाले मदिरा बेचबिखनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन अझै सकेको छैन ।
लेकमका स्थानीय व्यापारीहरु दार्चुलाको गोकुलेश्वर बजार, पनेबाँज, बैतडीको पञ्ज्युनयाँ लगायतका बजारहरुबाट सवारी साधन तथा ज्याला मजदुरी गर्नेहरुबाट मदिरा ओसारपोसार गराइ मदिरा बेच्ने गरेका छन् । यस्तै लाली क्षेत्रका व्यापारीहरु सीमावर्ती बजार भारतबाट अवैध रुपमा चोरीछिपि ल्याएर बेच्ने गरेका छन् ।
मदिराका कारण गाउँमा पारिवारिक हिंसा, अशान्ति, झैझगडा हुनुका साथै आर्थिक र शारीरिक क्षति हुने गरेको छ । मदिरा निषेधित क्षेत्र रहेको लेकम गाउँपालिकामा अवैध रुपमा ओसारपसार गरेर मदिराको कारोबार व्यापक छ । लेकमका स्थानीयले मदिरा बेचबिखनमा पुर्ण प्रतिबन्ध हुनुपर्ने माग पटक पटक राख्दै आएका छन् ।
पालिकाले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने भए मदिरा बेचबिखन गर्न इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खुला गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । मदिरा बिक्रीको इजाजतपत्र खुला गरे यसरी अवैधरुपमा मदिरा बेचबिखन नहुने र पालिका र सरकारको राज्वस्वमा पनि वृद्धि हुने स्थानीयको भनाइ छ ।
यो विषयमा लेकम गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामदत्त जोशी पालिकामा अवैध रुपमा मदिरा बेचबिखन भइरेको र पूर्ण प्रतिबन्ध कार्यान्वन गर्नमा समस्या भएको बताउँछन् ।
‘गुनासो र उजुरी आएपछि कारबाही गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अवैध रुपमा मदिरा बेचबिखन भइरहेको उजुरी आएको खण्डमा पालिकाको नियम अनुसार कारबाही र जरिवाना गरिरहेका छौँ । पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेका छैनौँ । बेचबिखन गर्न इजाजतपत्र खुला गर्नुपर्ने विषयमा गाउँ कार्यपालिकामा राख्नुपर्ने र आफूहरुको बहुमत नभएकाले खुला गर्न अप्ठेरो भएको छ ।’