धनगढीः आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत बजेट पारित गर्ने वा नगर्ने समय घर्किनै लागेको छ। तर, अहिलेसम्म पनि सुदूरपश्चिमको सरकार सत्तारुढ दलकै सांसदको चर्का असन्तुष्टिको घेराबन्दीमा परेको छ।
बजेटमा आफ्ना योजना नसमेटिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससहित सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बिरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरुले यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने अडान कायमै राखेका छन्। आज (शुक्रबार) मात्रै सत्ता साझेदार दलका नेता र मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीबीच बजेटबारे निर्णायक बैठक बोलाइएको थियो। सो बैठकमा बजेट पारित गराउन सत्तारुढ दलका सांसदले बजेटमा विनियोजित सांसद कोष भनेर चिनिने (प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) तीन करोडमा केही रकम थप्ने कुरा प्रस्ताव गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि योजना थप्न प्रक्रियाका हिसाबले असहज हुने भन्दै सांसद कोषमा बजेट थप्ने प्रस्तावमा छलफल गरिने बताएका छन्। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलले यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन्। कांग्रेसका सांसदहरू पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारमा छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने सरकार समर्थक रहेको भए पनि भागबन्डा नमिलेर सरकारमा भने सहभागी छैन।