धनगढी: सरकारले विशिष्ट भनिएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै खालको सुरक्षा दिँदै आएको छ। यसबाहेक हुने खाने सर्वसाधारणलाई पनि हतियार राख्ने छुट छ।
तर, यसो गर्दा हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ अन्तर्गत इजाजतपत्र भने लिनुपर्ने हुन्छ। यससम्बन्धी नियमावली, २०२८ मा हावादारी बन्दुकबाहेक एक व्यक्तिलाई बढीमा तीन नालसम्म र एक परिवारलाई बढीमा ६ नालसम्म हातहतियार राख्न इजाजतपत्र दिन मिल्ने प्रावधान छ। हतियार राख्नका लागि उमेर र मानसिक स्वास्थ्य, नागरिकता र प्रतिष्ठा संगीन फौजदारी अभियोगमा सजायँँ नपाएको, शिकार र हातहतियारसम्बन्धी कसूरमा सजायँँ नभोगेको हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, हातहतियार खरखजाना (दशौं संशोधन) नियमावली, २०७८ ले हातहतियार राख्न तिर्नुपर्ने शुल्कको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार पेस्तोल, रिभल्वर वा मिनिएचर राइफलसहित अन्य राइफल राख्न प्रत्येकको पाँच हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र दस्तुर बुझाउनुपर्छ। नेपालभरको हकमा ६ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। नवीकरण दस्तुर जिल्लाभर तीन हजार र नेपालभर पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
टोटावाल बन्दुक वा मिनिएचर राइफल प्रत्येकको जिल्लाभर इजाजतपत्र दस्तुर चार हजार र मुलुकभर पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। भरुवा बन्दुक राख्नका लागिसमेत तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
कैलालीमा पनि इजाजत प्राप्त हतियार रहेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट हालसम्म ४ सय ९९ हतियारको इजाजत जारी भएको छ।
त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षसम्ममा १ सय ९ वटाले इजाजत नवीकरण गरिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासन तथा कर्मचारी शाखाका नायब सुब्बा टिकेन्द्र प्रसाद भट्टले महेन्द्रनगरपोष्टलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार निजी हातहतियार बेचबिखन गर्न मिल्दैन। यद्यपि, नामसारी भने गर्न मिल्छ।
कस्ता व्यक्तिसँग छन् हतियार ?
वैध हतियार राख्नेमा उद्योगी, व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरू बढी रहेको बताइएको छ। यस्तै टोलेगुण्डा नाइकेहरू र बैंकहरूले पनि हतियार राख्ने इजाजत लिएको बताइन्छ। तर सो हतियारको दुरुपयोग गरेमा कारबाही हुने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीले हतियारको इजाजतपत्र भए पनि त्यसको ‘मिस युज’ गर्न नपाउने जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका सूचना अधिकारी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले तोकिएको मापदण्डविपरीत हतियार प्रयोग गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताए।
छैन व्यवस्थित तथ्यांक ?
मुलुकभर लाइसेन्स भएका हतियारधारी कति होलान् रु यसको तथ्यांक गृह मन्त्रालयसँग छैन। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि हतियारजस्तो संवेदनशील विषयको सूचना व्यवस्थित तरिकाले नराखेको पाइएको छ। जिप्रकाले यसका लागि सरकारले कुनै सफ्टवेयर बनाएर सूचना राख्नुपर्ने कर्मचारीहरुको ठहर छ।