काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रमेश पोखरेललाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्नेबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई आदेश दिएको छ ।
समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख पोखरेललाई १८ असारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० को टोलीले पक्राउ गरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा पोखरेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएपछि हाल उनी सीआईबीको हिरासतमा छन् ।
तर पोखरेलले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै आफूलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्यो । बरु अब म्याद थपका लागि आएमा थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्नेबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ ।