काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा विभिन्न चार बुँदामा जारी गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ।
संविधानविद् तथा अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै २०७३ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। यसबारे सर्वोच्चले २०७८ साल वैशाख १२ गते परमादेश दिएको थियो। तर फैसलाको पूर्ण पाठ हिजो बुधवार मात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, नेपालीको हकहित, सिमानाको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना व्यवस्थान, नियमन, सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन र सीमा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने मुख्य मागदाबीसहित दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गराउन आदेश दिएको छ। नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थित र निमयन नहुँदा विभिन्न अवैध र आपराधिक गतिविधि भएकोले शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेकाले त्यसलाई रोक्दै प्रभावकारी गर्न प्रत्यर्थीहरूको नाममा परामादेश जारी गरेको हो।
खुला सिमानाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीलाई चुस्त/दुरुस्त बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले अध्यागमन वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई उनीहरूको अभिलेखसमेत राख्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। साथै हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने काम गर्न पनि आदेश भएको छ।