काठमाडौँ : आफूहरूको माग सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती विधेयक ल्याउन दबाब दिँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि आन्दोलनको तयारी थालेका छन् ।
आन्दोलनका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाटै नै हुने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद लागु हुन नहुने, समायोजन भएकाहरूको भविष्यलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै सेवाअवधि गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग पनि उनीहरूको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी सरोकार फोरम’को संयोजनमा विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको तयारी भएको हो । प्रस्तावित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार ७ असोजमा जिल्ला स्तरीय सङ्घर्ष समितिको संयोजनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा मागपत्र बुझाउने तयारी छ ।
त्यसपछिका माग सम्बोधन नहुँदाका दिनसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र कार्यालयमा ठूलो ब्यानर टाँसेर आधा दिन ‘पेन डाउन’ गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसबीचमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका नेता र प्रमुख सचेतक समक्ष मागपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनसँगको समन्वयमा सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने योजना छ ।
१२ असोजदेखि काठमाडौं केन्द्रित भएर सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने र प्रत्येक पालिका, वडा कार्यालयमा ‘पेन डाउन’ गर्दै सिंहदरवार अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । संयोजक गौतम प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार नै निर्णय हुने र आन्दोलन अघि बढ्ने बताउँछन् ।