धनगढी : धनगढीमा बुधबारदेखि शुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय बालिका सम्मेलन बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र फाया नेपालको व्यवस्थापनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मेलन १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
सम्मेलनले बालिकाको हक अधिकार तथा उनीहरुमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने एवंम् सम्बद्ध पक्षलाई त्यसमा जिम्मेवार बनाउने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ ।
बालिकाहरुको समग्र विकासका लागि बालिका विकास रणनीति योजना बनाइ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार तथा अन्य सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्ने, सबै तहका सरकारले बालविवाह र हानिकारक अभ्यास अन्त्यका लागि योजना तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेशमा उच्च रुपमा विद्यमान रहेका हानिकारक आभ्यासहरु जस्तै वालविवाह, छाउपडीको निवारणका लागि एकीकृत प्रयास मार्फत संवोधन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ:
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश स्तरीय बालिका सम्मेलन धनगढी घोषणा
प्रस्तावना
नेपालको संविधान तथा नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भइ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा २७ सेप्टेम्बर २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ७०औं वर्षगाँठले पारित गरेको दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) ले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा सूचकहरू जसले बालबिबाहलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको प्राप्तिको लागि एक बाधकका रुपमा पहिचान गरि दिगो विकास लक्ष्यको कार्यसूचीमा बालबिबाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएकी तथ्यलाई पूर्णरुपमा आत्मसात गर्दै, मुलुकी संहिता २०७४, सुरक्षित मातृत्व र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ र पन्धौ पर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमलाई आत्मसात गर्दै, Global Program to End Child Marriage Report 2019 ले नेपाललाई एसिया मै तेस्रो उच्च बालविवाह दर रहेको देश उल्लेख गरेको छ १५–१९ वर्षका युवतीहरू मध्ये १७ प्रतिशत गर्भवती वा पहिलो बच्चा भएकी आमा भइसकेका हुन्छन। सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालमा बालविवाह दर बढी हुने प्रदेश मध्ये एक हो। यसबाहेक यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारहरूमा सीमित पहुँचको परिणामको कारण लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा हानिकारक अभ्यास साथै किशोर किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ र यो किशोरीहरूको लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका नकारात्मक परिणामहरूसँग जोडिएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले दिसेम्बर १९ २०११ मा पारित गरेको प्रस्ताव ६६÷१७० अनुसार प्रत्येक बर्ष र अक्टुबरमा अन्तराष्ट्रिय बालिका दिवस मनाउने निर्णय गरे बमोजिम नेपाल सरकारले पनि सो दिवस मनाउदै आईरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना संयुक्त राष्ट्रसंघिय जनसंख्या कोष र फाया नेपालको सहयोग र सहकार्यमा मिति २०८० अशोज २४ र २५ गते संचालित सुदुरपश्चिम प्रदेश स्तरीय बालिका सम्मेलनमा यस प्रदेशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तपशिलका सहभागिहरुले विविध विषयमा छलफल गरी यो घोषणा जारी गरेका छौ।
१. हामी बालिकाहरुको समग्र विकासको लागि बालिका विकास रणनीतिक योजना बनाई प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्यन गरियोस भन्ने प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकार निकायहरुलाई आव्हान गर्दछौं ।
२. सबै तहका सरकारले बालविवाह र हानिकारक अभ्यासहरूको अन्त्यका लागि पर्याप्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरुन तथा बालिकाहरुको जीवन र स्वास्थ्य रक्षा, हित र विकासका प्रतिबद्धता पुरा गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सहयोगी निकायहरुले पर्याप्त स्रोत परिचालन गरुन भन्ने चाहन्छौं।
३. प्रदेशमा उच्च रुपमा विद्यमान रहेका हानिकारक आभ्यासहरु जस्तै वालविवाह, छाउपडीको निवारणका लागि एकीकृत प्रयास मार्फत संवोधन गरियोस भन्ने अनुरोध गर्दछौ ।
४. प्रदेशमा अवस्थित सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरु बालिका तथा किशोरकिशोरी मैत्री बनाई उनीहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रदानको लागि माग गर्दछौ। ज्ञ
५. बालिकाहरुमा हुने भौतिक, मनोवैज्ञानिक, यौनिक र आर्थिक हिसाहरुको रणनीतिक रूपले सम्बोधन गरी बालिका, किशोरी तथा महिला हिंसा मुक्त प्रदेशको लागि आह्वान गर्दछौ ।
६ बालिका विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहकार्यको प्रवर्द्धन गरी एकीकृत प्रयास गर्न आह्वान गर्दछौ ।
७. कानुनी, धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक विचार तथा व्यवहार मार्फत बालिकाहरूको मर्यादा र स्वतन्त्रता प्रबर्धन होस् भन्ने चाहन्छौं ।
८. बालिकाहरुलाई आफ्नो जीवन र अधिकार बारे महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरुमा सहज पहुँच सुनिश्चित होस् र उनीहरुले सूचना तथा प्रविधिको निर्बाध एबम समान उपयोग गर्न पाउन भन्ने चाहन्छौं ।
९. शिक्षा आर्जन गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिने, विवाह गर्ने र भविस्य छनौट गर्ने लगायतका निर्णय प्रक्रिया साथै स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यन्वयन र अनुगमन समेतमा बालिकाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनित हो भने चाहन्छ
१०. बालिकाहरूको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न, बालिकाहरु प्रतिको यौन दुर्व्यवहार, हिंसा रोकथाम र मनोसामाजिक समस्याको व्यवस्थापन गर्न एबम किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य र बालविवाहको वरिपरिका समस्या र आवश्यकताहरूमा अभिभावक र समाजलाई लक्षित गर्दै जागरुकता बढाउने अभियान संचालन गरियोस भन्ने चाहन्छौं ।
११. विद्यालय लगायतका सार्वजनिक स्थानहरुमा महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनको उचित र पर्याप्त प्रभावकारी ब्यवस्थापन गरियोस भन्ने आह्वान गर्दछौ।
१२. विवाह योग्य उमेर सम्बन्धि कानून, बालिकाहरु प्रति गरिने विभेद र दुर्व्यवहार रोक्ने कानून एबम बालिकाहरूका लागि शिक्षा, सूचना र गुणस्तरीय सेवाहरू उपलब्ध गराउने नीतिहरुको सरकार, निजी क्षेत्र नागरिक समाज तथा सहयोगी निकायहरुबाट सहकार्य सहित उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयन होस भन्ने चाहन्छौ ।
१३. प्रदेशभरि बालिकामैत्री वातावरण निर्माण गरी कम्तिमा सबै बालिकाहरुले विद्यालय स्तरीय शिक्षा पूरा गर्ने अवस्था सिर्जना होस भन्ने माग गर्दछौ।
प्रदेश सम्मेलन समापन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तुलसी देवकोटाले पनि बालिकाको हक, अधिकार तथा उनीहरुमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । बालिकाहरुका तर्फबाट मन्तव्य राखेकी सुशिला भट्टले सम्मेलनबाट बालिका तथा किशोरीका लागि बनेका नीति, नियमबारे थाहा पाउने अवसर मिलेको बताइन्। उनले सम्मेलनबाट सिकिएका कुराहरु व्यवहारमा पनि लागु गर्ने बताइन् भने बालिकाको हक अधिकारका लागि गरिएका प्रतिबद्धता लागु गर्न समेत सम्बद्ध पक्षलाई उनको आग्रह थियो ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाका १० वर्षदेखि माथि र १९ वर्ष उमेर मुनिका ९० जना बालिका तथा किशोरीको सहभागिता थियो ।
सम्मेलनमा बालविवाहका चुनौतीहरु के–के छन् ? तिनको समाधान कसरी गर्ने ? बालिकाको भोगाइ कस्तो छ ? भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।