काठमाडौं : सरकारले दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा परेका कम्पनीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनी :
Facebook Comments Box