काठमाडौँ: मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न ३० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वमा दलहरूको टोली काठमाडौँ आउँदै छ ।
त्यसको अघिल्लो दिन बुधबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले संविधान बनेको ८ वर्ष र प्रदेश सरकार बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि अधिकार नपाएको बताए ।
प्रहरी प्रशासन प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएपनि अहिलेसम्म प्रदेशको मातहतमा नआएको भन्दै उनले भने, निजामती ऐन लगायतका धेरै विषय छन्, जुन प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । यसले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो भएको छ ।’
यसबारे पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नभएको उनले बताए । एक साता अगाडि पनि भन्नुभयो कि आउने क्याबिनेटबाट प्रहरी समायोजन गर्छु, अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याउँछु । तर भएन ।’ त्यसैले सरकारलाई दबाब दिन भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘भोलि प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ ज्ञापनपत्र बुझाउने छौँ ३० दिनको समय दिएर ।’
३० दिनभित्र कार्यान्वयनमा गएन भने चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने उनले बताए । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका दल नेतालाई दायाँबायाँ राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले भने, ‘काठमाडौंमा धर्ना दिन्छौँ, जिल्ला जिल्लामा धर्ना दिन्छौँ । अब आन्दोलन हुन्छ भने आरपारको हुन्छ ।’