काठमाडौँ– मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवा–चरवाहरुको बस्तुस्थिति अध्ययन समितिले कानुन, नियमावली र कार्यविधिबमोजिम मुक्त कमैयालाई घरबासको लागि जमिन नदिइएको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिले शुक्रबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
विगतमा तथ्यांक संकलन र जग्गा वितरणमा समेत कार्यविधिविपरीत भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले २२ जिल्लाका मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवा–चरवाको अवस्था र उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कामहरुबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । जमिनको अभाव देखाउँदै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानमा नियमविपरीत १६ धुर, १२ धुर र १० धुरमात्र जमिन प्रदान गरिएको भेटिएको समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, ‘परिचय पत्र पाएका छन्, जमिन पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाएका छन् तर जमिन पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाएका तर फिल्डबुकमा नचढाएका लगायत निकै समस्या छन् ।’
यस्तै, २०७० सालमा मुक्त घोषणा गरिसके पनि सरकारी तथ्यांकअनुसार ९ हजार ४ सय ९० मध्ये अझै ७ हजार १३८ मुक्त कमलरीले परिचय पत्र पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, मुक्त कमलरी विकास मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थाअनुसार मुक्त कमलरी १२ हजार ७६९ मध्ये ७ हजार ८३५ परिवारले परिचय पत्र पाउन बाँकी छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएको भूमिहीनका समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहल सुरु गरेको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र संघ प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नु पर्ने अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेकी छन् ।