काठमाडौं: नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि हटाउन अनेकन चलखेल थालिएका छन्। तत्कालै प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँने गरी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितले तयारी थालेका हुन्।
संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत (सर्टकट) सेवा अवधि हटाएर प्रहरी ऐन जारी गर्न खोजिएको हो। जसका लागि संघीय प्रहरी विधेयकको मस्यौदाको खाका कोर्ने भइरहेको बताइएको छ।
यस अगाडि गृह प्रशासन सुधार समिति भनेर अध्यक्ष पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, सदस्य पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) प्रकाश अर्याल र पूर्वएआईजी बमबहादुर भण्डारीसहितको एक टोली निर्माण गरिएको थियो। सोही टोली यतिखेर मस्यौदा निर्माणमा क्रियाशील छ। टोलीले आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरसँग छलफल गरिसकेको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार गृहले ऐन बनाउन संसदीय प्रक्रिया झन्झट हुने हुँदा अध्यादेश जारी गर्ने गरी चोर बाटो रोजेको हो। सो ऐनमा सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका निमित्त प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीले गृहले सेवा अवधिको बारेमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार संघीय ऐन ल्याउने गृहकार्य सुरु भएर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेबारे पनि छलफल चलिरहेको छ। यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भने गृहमन्त्री श्रेष्ठका भतिजासमेत रहेका एक एसएसपी उक्त ऐनबाट लाभान्वित हुने भएकोले पनि गृहमन्त्री यसमा लागि परेको बुझिएको छ। तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी भने यसबाट बेखुस देखिएका छन्। उनीहरुलाई सो ऐनले मर्का पुग्ने देखिएको छ।
प्रहरी समायोजनका लागि ऐन नल्याइनहुने भएकोले यसमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुको पनि जोड रहेको बताइन्छ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको कानुनी व्यवस्था भएको ३१ वर्ष पूरा भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा १५ फागुन २०४९ मा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा लागु भएको थियो।
उनीमाथि पनि त्यसबेला अछामका मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।