काठमाडौंः पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पहिचान भएको ६८ वर्षपछि ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ। गत साता भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएको समयमा नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति भएको हो।
हस्ताक्षर हुन बाँकी सम्झौतामा अहिले प्राविधिकहरुले अन्तिम रुप दिने तयारी गरेका छन्। त्यसलगत्तै एक महिनाभित्र विवादहरु सम्बोधन गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने सहमति भएको छ।
गोप्य राखिएको सहमति भारतमा सम्झौता गरिने छ। अहिले प्राविधिक र भाषागत विषय लेख्ने काम भइरहेको छ। हस्ताक्षारपछि मात्रै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल र भारत दुवैपक्ष सहमत भएका छन्।
रणनीतिक महत्वको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भारत र नेपाल सहमति भएको हो। ६८ वर्षदेखिको आयोजनामा पटक–पटकको वार्तापछि अहिले आएर बल्ल नेपाल र भारतबीच सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पञ्चेश्वरको विषयमा नेपाल भारतबीच सम्झौताका ५ सय वटा बुँदामा विवाद रहेको थियो। निरन्तर दुईपक्षीय छलफलबाट सबै विवाद समाधान भएर दुई बुँदामा झरेको थियो। दुई बुँदामा बाँकी रहेको विषयमा पनि नेपाल र भारत दुवै पक्षबीच अब सहमति भएको हो।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको परियोजनाको तयार भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा देखिएको विवाद मिल्न सकेको थिएन। सहसचिव स्तरबाट टुंगो लगाएर विदेशमन्त्री स्तरमा सहमतिका लागि दुई बुँदा राखिएको थियो।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अहिले सबै विषयमा सहमति भएको छ। द्विपक्षीय हस्ताक्षरपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने समेत मन्त्रीस्तरमा भद्र सहमति भएको छ। स्रोतका अनुसार पञ्चेश्वरमा लाग्ने लागतको ७५ प्रतिशत लगानी गर्न भारतपक्ष तयार भएको छ।
पञ्चेश्वरको सञ्चालक समितिको आठौँ बैठकले डीपीआरमा अब दुई विषय लाभको सेयरिङ र पानीको अधिकारबारे टुंगो लगाउन विदेशमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको थियो।
जसमा लाभको सेयरिङमा लगानीका हिसाबले बाँडफाँट गर्ने र पानी अधिकारका विषयमा भने क्षतिको आकलनमा प्रतिशत तोकेर सहमति गर्ने भएको छ। ‘कति कति प्रतिशत भन्नेका लागि प्राविधिक टोलीले क्षतिको तथ्यांक निकालेपछि तोकिने भएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउदको केही समयपछि हुने भारत भ्रमणमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने छ। यता परराष्ट्रमन्त्रीे साउदले पञ्चेश्वर परियोजनामा लामो समयपछि ’ब्रेक थ्रु’ भएको बताएका छन्। मन्त्री साउदले प्रक्रियागत काम एक महिनाभित्र अघि बढाउने गरी हालै दुई देशबीच सहमति भएको बताए।
महाकाली सन्धिमा भएको विषयलाई प्रष्ट पार्ने र लाभलाई लगानीका हिसाबले बाँड्ने विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा सोही सन्धि अनुसार नै गर्ने सहमति भएको छ।
पछिल्लो समय सहसचिवस्तरीय काठमाडौं र दिल्ली बैठक र त्यसपछि गत महिना बसेको आठौँ सञ्चालक समितिको बैठकले दुई विषय बाँकी राखेर सहमति परराष्ट्रलाई जिम्मा दिइएको थियो।
गत असोज तेस्रो साता पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिने भारत र नेपाल पक्षको संयुक्त बैठक बसेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि लगातार द्विपक्षीय बैठक भएका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भारतले नै चासो दिएपछि सहमतिमा सहजता भएको बताएका छन्।
गत असोज १९ गते भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो।
यस्तै भारतीय जल आयोग (सेन्ट्रल वाटर कमिसन) का अध्यक्ष कुशविन्दर बोहोरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थिए। सोही छलफलमा अधिकांश विवादका विषय सहमति भएको थियो।