धनगढी : सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पठाएको पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर निरज अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउन भन्दै शुक्रबार पठाएको पत्रमा सोमबारसम्म पनि कारबाही अगाडी बढेको छैन् ।
डा.अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउन कुनै ठोस कारण नभएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु उनी विरुद्ध टिप्पणी उठाउन कर्मचारी तयार छैनन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा कारबाही अगाडी बढाउन भन्दै निमित्त सचिव गणेश बहादुर सिहले प्रशासनका शाखा अधिकृत भुवन जोशीलाई तोक लगाएका थिए । तर जोशी टिप्पणी उठाउनु पर्ने भएपछि विदामा बसेको बताईएको छ ।
उनले डाक्टर अर्याललाई हटाउने सहमतिका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाउने दोस्रो टिप्पणी नउठाउने भनेपछि अर्का अधिकृत हेमराज खडकाले टिप्पणी उठाएका थिए । प्रशासन अधिकृत भुवन जोशीले, पत्र पठाउदा अर्कैले टिप्पणी उठाएकाले जिम्मेवारीबाट हटाउने आशयको टिप्पणी आफुले नबनाउने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार ९ औ र १० औ तहका कर्मचारीलाई काज वा सरुवाको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई मात्र छ । डाक्टर अर्याल १० औं तहका कर्मचारी हुन ।
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले डा.अर्याललाई आपुर्तीको निर्देशकबाट हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यविधि अनुसार उनलाई हटाउने वा काजफिर्ताको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई भएको सुरुको पत्र भने प्रशासनका शाखा अधिकृत जोशीले टिप्पणी सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पठाएका थिए ।
जोशीले लेखेको पत्र र टिप्पणीको आशय ९ औं तह भन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा र काजफिर्ताको अधिकार कार्यविधि अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको हो, त्यहीबाट हटाउनु भन्ने थियो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरषदका कर्मचारीले पनि रिस्क नलिने भन्दै त्यस पत्रलाई परिवर्तन गरेर हटाउने समहति माग्न अह्राए । त्यसपछि भने जोशी पछि हटेका हुन ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आपुर्तीमा पुर्नबहाली भएका र उनलाई हटाउने अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नभएकाले प्रशासनका शाखा अधिकृत जोशी पछाडि हटेको बताईएको छ ।
तर घटना त्यही रोकिएन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पत्र फेरेर ल्याउन निर्देशन दिएपछि त्यसपछिको पत्र लेख्न जोशीले मानेनन । त्यतीबेला सचिव गणेश बहादुर सिहले मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज खडकाबाट टिप्पणी सहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्र लेखे र त्यही अनुसार निर्णय पनि आएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उक्त टिप्पणी कसले उठाउने भन्ने अन्यौलता भएपछि सोमबारसम्म पनि डा.अर्याललाई निर्देशक बाट हटाउने पत्र बन्न सकेको छैन ।
यस बिषयमा मन्त्रालयमा प्रवक्ता हेमराज खडकाले कार्यालयमा मन्त्री र सचिव नभएकोले पत्र बन्न नसेको बताए । उनले भने ‘कोही कर्मचारी बिदामा बस्दैमा पत्र नबन्ने भन्ने हुदैँन, मन्त्री ज्युहरु बाहिर भएकोले रोकीएको हो, एकदुई दिनमा हुन्छ ।’
डा.अर्यालको दरबन्दी रेडियोलोजिस्टको रुपमा सेती प्रादेशीक अस्पतालमा छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले उनलाई २०७९ सालको फागुन ३० गते देखि प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
डा.अर्याललाई प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पत्रपत्रिकामा आफुहरुलाई मिलेमतोमा संलग्न भएको आरोप लगाएको झोंकमा बहुमतको आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउन निर्देशन गरेको थियो ।
डा.अर्याल डाक्टर गुणराज अवस्थी निर्देशक भएकै बेला आपुर्तीको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । तर उनलाई हटाउने त्यतीबेलाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । डार्याललाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (२०७९ भदौ ३) का आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयकै सहमतिमा २०७९ भदौ ३० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले आपुर्तीको निर्देशकको पनि जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उनको काजफिर्ता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गर्नुपर्ने भएपनि, सर्वोच्चको अपहेलना लाग्ने डरले मुख्यमन्त्री कार्यालयले विवादको सबै झमेला सामाजिक विकास मन्त्रालयको थाप्लोमा हालेको हो ।