काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–५ आलीमा ‘हाइटेक’ नर्सरी स्थापनाका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित ११ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उच्च प्रविधिको नर्सरी स्थापना गरी बाँझो तथा खाली जमिनमा वृक्षरोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार गर्ने नाममा ८४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ सरकारी रकम नोक्सान गरेको तर नर्सरी स्थापना नै नभएको भन्दै अख्तियारले गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहाल, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावल र तत्कालीन लेखापाल लक्ष्मीकुमारी थापा क्षेत्रीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरुसँग ८४ लाख ८६ हजार बिगो माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सिम्ता सव–डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन रेञ्जर कमल चित्रकार र भोजप्रसाद उपाध्यायले सिम्ता उपभोक्ता समितिलाई ढुवानीबापतको रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको भन्दै चित्रकारसँग ७१ लाख ७७ हजार र उपाध्यायसँग आठ लाख ७१ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
सिम्ता ‘हाइटेक’ नर्सरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महतरा, सचिव चन्द्रप्रकाश थापा र कोषाध्यक्ष मीना पोखरेल हमालले झुटा बिलहरु पेस गरी डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतबाट भुक्तानी लिएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुसँग पनि ८४ लाख ८६ हजार बिगो माग गरेको छ ।
साथै, सिम्ता नर्सरीका लागि फर्जी कागजात बनाई उपभोक्ता समितिबाट भुक्तानी लिएको भन्दै नाफ सिड्स प्रालिका सञ्चालक गौतम महर्जनविरुद्ध ७१ लाख ७७ हजार बिगो माग गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
उक्त नर्सरी निर्माण नभए पनि सिफारिस गर्ने सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी र वडा नं ५ का वडाध्यक्ष मोहनकुमार बिसीविरुद्ध पनि नर्सरी निर्माणमा मतियार बनेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध पनि ८४ लाख ८६ हजार बिगो माग गरिएको छ ।