धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा असमावेशी बनाएपछि उनको आलोचना भएको छ।
सुदूरपश्चिममा ९ जिल्ला छन्। तर, सरकारमा दुई जिल्लामात्र समेटिएकोमा उनको आलोचना भएको हो। हिजोमात्र विस्तार गरेर सात सदस्यीय सरकार बनाइएकोमा ६ जना मन्त्री एउटै जिल्ला कैलालीका रहेका छन्।
जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज भट्टमात्रै बैतडीका हुन्। त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री शाहसहित बाँकी सबै मन्त्री कैलालीका हुन्।
कैलालीमा प्रतिनिधिसभातर्फ ५ र प्रदेशसभातर्फ १० निर्वाचन क्षेत्र छन्। कैलालीसँगै जोडिएको प्रतिनिधिसभातर्फ ६ र प्रदेशसभातर्फ १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुरबाट एकजना पनि मन्त्री नियुक्त भएनन्।
मुख्यमन्त्री शाह कैलाली प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभाबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसै क्षेत्रको अर्को प्रदेशसभाबाट निर्वाचित रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन्।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ३ का दुबै प्रदेशसभाका सांसदले बिहीबार मनत्रीको शपथ खाएका छन्। घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त हुँदा खुसीराम चौधरी विना विभागीय मन्त्री बनेका छन्।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा पनि कैलालीबाट निर्वाचित हुन्। कैलालीबाट समानुपातिक सांसद भएकी इन्दिरा गिरीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन्।
५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकारलाई बहुमत पुर्याउन २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले प्रदेश सरकारलाई कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र एक स्वतन्त्र गरी २६ जना सांसदको मात्रै समर्थन रहेको छ। जो अल्पमतको सरकार हो।
मुख्यमन्त्री शाहले अल्पमतकै सरकारलाई असमावेशी ढंगले हिजो विस्तार गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको कांग्रेस सरकार अल्पमतमा परेको हो। यद्यपि शाहले राप्रपाकी एक प्रदेश सभा सदस्य र अर्का एक स्वतन्त्रलाई मन्त्री दिनेगरी फकाइरहेको बुझिएको छ।