काठ्माडौं : पश्चिमा मुलुकबाट थालनी भएको लिभिङ टुगेदरको परम्परा नेपालमा पनि विकास हुँदै गएको छ । नयाँपुस्ता विवाह नगर्ने तर महिला र पुरुषसँगै बस्ने प्रचलनप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । यद्यपि, लिभिङ टुगेदर नाम सुन्नबित्तिकै भरङ्ग हुने नेपाली समाजको चरित्र भने यथावत छ ।
यस्तो प्रवृत्तिलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराइले कानुनबमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको निम्ति परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् ।
खासगरी मुलुकका शहरी क्षेत्रमा लिभिङ टुगेदरको परम्परा विकास हुँदै गएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने हालसम्म कुनै कानुन नबनेकाले कानुन तर्जुमाको माग गर्दै रिट दायर गरिएको अधिवक्ता भट्टराईले बताइन् ।
कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने ? यसबारे स्पष्ट कानुन बनाइनुपर्ने उनको जिकिर छ । अविवाहित, डिभोर्सी, बिधवा र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन बिताइरहेका महिला तथा पुरुषलाई लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउनुपर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको अधिवक्ता भट्टराईको ठम्याई छ ।
सुरुमा सहमतिले लिभिङ टुगेदरमा बस्ने र कुनै कारणले विवाद भए त्यही लिभिङ टुगेदरलाई प्रयोग गरेर चरित्र हत्याको घटना बढ्दै गएकाले यससम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको उनको जिकीर छ । रिटमा लेखिएको छ, ’लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकाले कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यको रुपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउने तथा त्यस्ता सम्बन्धमा रहे बसेका मानिसहरुमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबाट बचाई तिनीहरुको मर्यादा कायम गराउने पेशागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारी सम्झिँदै कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक कानुनको समेत व्यवस्था नभएकाले सम्मानित अदालतमा यस रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।’