काठमाडौं : एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा बिहीबार प्रहरीको फन्दामा परे। उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
बिनाकारण नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरेका लामालाई प्रहरीले भने पुरानो मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको थियो। तर, प्रहरीले उनलाई प्रभावमा परेर दुस्ख दिएको बुझिएको छ।
एन्फाको आन्तरिक विवाद र दावालाई दुस्ख दिने किसिमले डीएसपी अनिल घिमिरेले एन्फाका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका कर्माछिरिङ शेर्पाको प्रभावमा परेर उनलाई पक्राउ गरेको बुझिएको हो।
दावानिकट स्रोतका अनुसार जबर्जस्ती बिदाको दिन लगेर दुःख दिएको र एन्फामा लोकप्रिय भएपछि कर्माको सल्लाहमा उनलाई प्रहरीले नियोजित रुपमा पक्राउ गरेको जनाएको छ। दावा एन्फामा आगामी अध्यक्षको दाबेदारसमेत मानिएका छन्।
यता यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी दीपक थापासँग सम्पर्क हुन सकेन। तथापी प्रहरी स्रोतका अनुसार ती प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन हुने भएको छ।
जबकी दावालाई उच्च अदालतमा उपस्थित गराएकोमा अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि छुटेका थिए। उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतले उनलाई तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउने आदेश गरेको पाइएपछि उनलाई रिहा गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। यसले प्रहरीले उनलाई हचुवाका भरमा पक्राउ गरेको देखिएको छ।
बुधबार पेप्सीकोलाबाट पक्राउ परेका लामालाई हिजो बिदा भएकाले अदालत लगिएको थिएन। यसले प्रहरीको नियतसमेत स्पष्ट देखिन्छ। दावालाई लागु औषधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सुनाएको थियो। त्यसमध्ये उनले १० महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।
२०६१ साउन ८ गते दावा काठमाडौंको वनस्थलीबाट ५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए। २०६१ भदौ २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि उनी १० महिना जेलमा बसेपछि मुद्दामा जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो। तर २०६२ जेठ १० गते जिल्ला अदालतले दावालाई कारोबारी नभई प्रयोगकर्ता मात्रै भएको ठहर गर्दै ६ महिना कैदको फैसला सुनाएसँगै उनी रिहा भएका थिए।
जिल्ला अदालतले ६ महिनामात्रै कैदको फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो। उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला नमिलेको भन्दै बदर गरेर दावालाई ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो।
२०६४ सालमा भएको उक्त फैसलाविरुद्ध दावाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको पाइएको हो। सर्वोच्चबाट उनको निवेदनमा फैसला हुन भने बाँकी छ।