काठमाडौं : अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई रोक्न गृह मन्त्रालयले तीनबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय भएर जनस्तरबाटै प्रश्न उठेको भन्दै गृहले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तीनबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
गृहले शारीरिक एवं मानसिक रूपमा अस्वस्थ भएको अवस्था र उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता दीर्घरोग नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै अस्पताल लग्न भनेको छ।
यसैगरी, अस्पताल राख्नु पर्ने–नपर्ने विषयमा सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर निर्णय गर्ने तथा अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नुपरेमा उपयुक्त कारण खुलाउन गृहको निर्देशन छ।
मन्त्रालयले गत चैत १३ गते प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो।
काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले यी निर्णय गरेको हो।