काठमाडौँ : नेपाली सेनालाई ठेक्कापट्टा दिन नहुने भन्दै पेस भएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।
ओलीले अनलाइनबाटै रिट दर्ताका लागि निवेदन पेस गरेका थिए। सर्वोच्चले गत मंगलबारबाट सुरु गरेको अनलाइन प्रणाली अन्तर्गत ओलीले दायर गरेको रिट पहिलो थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार हरिराज कार्कीले कुन हक अधिकार हनन् भएको भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै दरपीठ आदेश जारी गरिदिएका हुन्।
सर्वोच्चले निवेदन पेस, दस्तुर बुझाउने, वकालतनामा पेस गर्ने र दरपीठ (दर्ता अस्वीकार गर्ने निर्णय) सम्मका काम अनलाइनबाटै गर्नेगरी व्यवस्था सुरु गरेको छ।
Facebook Comments Box