काठमाडौँः गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उमेरहदबारे अध्ययन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहसचिव तथा गृहमन्त्रालयका कर्मचारी महाशाखाका प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन्।
उक्त कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका एक डीआईजी, सशस्त्र प्रहरीका एक डीआईजी, गृहमन्त्रालयका कानुन उपसचिव, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ र गृहका उपसचिव एवं प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख कृष्ण गैरे सदस्य सचिव रहने छन्। प्रहरीका कुनकुन डीआईजी सहभागी हुने भन्ने विषयमा गृहमन्त्री र आईजीपीले टुंगो लगाउनेछन्।
यो कार्यदलले एकमहिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ। अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रावधान छ। अहिलेका सुरक्षा प्रमुखहरूले ६० वर्ष पुर्याउन मातहतका निकायमा पहल गर्दै आइरहेका छन्।
जेठ १५ मा बजेट भाषणमा पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुरक्षाकर्मीको अवकाशको उमेरहदलाई पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका थिए।