काठमाडौं: अवकाशप्राप्त गरेर घर जाने बेला भएका एआइजीद्वय श्यामलाल ज्ञवाली र एआईजी भीमप्रसाद ढकाल नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन लागिपरेका छन्।उनीहरु गृहसचिव एकनारायण अर्याललाई पनि विश्वासमा लिएर सेवा अवधि हटाउन कस्सिएका हुन्।
अवकाश नजिकिदै गर्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एआईजी ज्ञवाली र मानवस्रोत विभागका कार्यरत एआईजी ढकाल ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउने अभियानमा लागेको स्रोतले जनाएको छ।
अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधी कानुन बनाएर लागु गर्न सम्भव नभएपछि उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर अध्यादेशमार्फत आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको देखिन्छ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधीका बारेमा वर्षौदेखि बहस चल्दै आएको छ। तर सो बहसले मूर्त रुप भने अहिलेसम्म पाएको छैन।
अहिले पनि एआइजीद्वयले नै सो बहस छेडेका छन्। उसो त उनीहरूले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि जागिर अवधी बढाउन र आईजीपी बन्ने रहर पुरा गर्न सबैथोक गरिरहेको बताइन्छ।
जसका लागि उनीहरूले राजनीतिक भेटघाट बढाएका छन्। उनीहरूले पटक–पटक काठमाडौंका तारे होटलमा विभिन्न दलका नेताहरुसँग यसबारे छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार दरबारमार्गस्थित एक होटलमा गृहसचिव अर्याल, एआईजी ज्ञवाली र ढकालले नेकपा, कांग्रेस र माओवादीका उच्च नेताहरुसँग भेट गरेका थिए। सो भेटमा उनीहरुले प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन साथ दिनुपर्ने बताएका थिए।
पछिल्लो केही दिनयता उनीहरुले दर्जनौं मिटिङ गरिसकेको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार अध्यादेशमार्फत भएपनि ३० वर्षे हटाउन गृहसचिवमात्र होइन, गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सहमत भएको बताइन्छ।
तर, ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउने अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाउँदा राष्ट्रपतिले तत्काल प्रहरीको सेवा अवधी हटाउने अध्यादेश जारी नगर्ने अडान लिएको बताइन्छ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफू गृहमन्त्री हुँदादेखि नै ३० वर्षे सेवा अवधीका बारेमा जानकार रहेकाले अध्यादेश मार्फत नभइ कानुन निर्माण गरेरै यो विषयमा अगाडी बढ्न सुझाव दिएपछि सरकार पछि हटेको बुझिएको छ।
सोही बमोजिम फेरि बजेट पास भए लगत्तै संसद अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताइन्छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई मिलाउने जिम्मा एआईजी ज्ञवालीले लिएको र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सहमत गराउने जिम्मा एआईजी ढकालले लिएको उनका समकक्षीहरु बताउँछन्।
एआईजी ज्ञवाली र ढकाल जन्ममिति विवादमा मुछिएका अधिकारी हुन्। प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएकै बेला २०४९ मा लागु भएको थियो।
हाल प्रहरीमा उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवावधि पूरा भएर अवकाश पाउँछन्। यो सेवा अवधि हटेमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीले भने सास्ती भोग्नेछ्न्।
अदालत जानसक्छ विवाद
प्रहरीभित्र तत्काल नै ३० वर्षे सेवा अवधी हट्नु हुँदैन भन्ने ठूलो समूह छ। अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे लागु भएमा कतिपय ब्याचबाट एकजना पनि आईजीपी नबन्ने अवस्था छ। यस्तोमा स्पष्ट योजनाबिना ३० वर्षे हटाउने कार्य भए केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरु अदालत जाने तयारीमा देखिन्छन्।
यस्तोमा सरकारले संसदबाटै कानुन बनाएर प्रहरीको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
र, यो पनि: आइजी कुँवरलाई गुल्ट्याउने तयारी