काठमाडौं : नेपाल र चीनबीच भएको कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा दुवै पक्ष परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोग बनाउन सहमत देखिएका छन् ।
नेपाली पक्षबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र चिनियाँ पक्षबाट उपविदेशमन्त्री सुन वेइडोङ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलबीच मंगलबार भएको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय आयोग बनाउने सहमति भएको हो ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९४७ परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग छ । तर, चीनसँग सचिव स्तरको संयन्त्र मात्र रहँदा कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै मन्त्रीस्तरमै संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय पहिल्यैदेखि उठेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अहिले भएका दुईपक्षीय संयन्त्रलाई थप मजबुत बनाउँदै परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा नयाँ संयन्त्र बनाउन दुवै पक्षले जोड दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा नेपाल–चीन सम्बन्धबारे समीक्षा भएको भन्दै विगतमा भएका सहमति र समझदारीको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत समीक्षा भएको भनिएको छ ।
‘दुवै पक्षले एकआपसमा सहमति भएका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने पारस्परिक हितका लागि आर्थिक अवसरको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालसहित मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरु पनि सहभागी थिए । चिनियाँ पक्षबाट नेपालस्थित राजदूत छन् सङसहितका अधिकारीहरु सहभागी थिए ।
चिनियाँ उपविदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोमबार नै भेटिसकेका छन् भने बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गर्दैछन् ।