धनगढी : चार महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्नेबित्तिकै भानुभक्त जोशीले भनेका थिए, ‘मैले सम्हालेको मन्त्रालय त लथालिङ्गै रहेछ ।’
२३ फागुनमा मन्त्री भएका उनले दुई हप्ता नबित्दै उनले ४ चैतमा काठमाडौंमा भएको प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रममा यो कुरा भनेका थिए । उनले कर्मचारी समायोजन र कामकाजमा खटाउने अव्यावहारिक नीति, जथाभावी कर्मचारी सरुवा र खटनपटन, मनपरी गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा लगायतले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लथालिंग बनेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
४ महिनापछि कांग्रेस-एमालेको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका जोशी मन्त्रालयबाट बिदा हुने लगभग पक्काजस्तै भइसकेको छ, तर यो अवधिमा उनले सुरुमै पहिचान गरेका समस्याहरू भने झन् झांगिएका छन् । मन्त्रालय झन् लथालिंग भएको छ ।
सुरुमै मूल समस्याहरूको जरो नै पत्ता लगाइसकेका जोशीले मन्त्रीका रूपमा ४ महिना सिंहदरबारमा बिताउँदा किन सुधारको काम गर्न सकेनन् त ? २० असारमा उनले यसबारे राष्ट्रिय सभा बैठकमा नै स्पष्टीकरण दिंदै भनेका छन्— ‘हामीले मन्त्रालयमा गएपछि सबै काम चुस्तदुरुस्त ढंगले गरेका छौं भन्ने अवस्था पनि छैन । किनभने यो अस्थिरताले यस्तो समस्या सिर्जना गर्दोरहेछ ।’
छोटो कार्यकाल मात्रै मन्त्रालय सम्हाल्न पाएका जोशीले गरेको कामको सूची लामो छैन । बरु जोशीले गरेका भन्दा नगरेका कामको विवरण धेरै छन् ।
विगतमा मन्त्रीहरू जस्तै उनको ध्यान कर्मचारी सम्बद्ध समस्याहरूको व्यवस्थापन र उचित नियमनमा गएन । बरु यो अवधिमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मूलतः ‘सरुवा’ गर्ने निकायकै रूपमा मात्रै कायम रह्यो । अझ सरुवा पनि नियम विपरीत बेमौसममै भइरह्यो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो अवधिमा कुनै प्रशासनिक सुधारको काम अघि बढाउन सकेन । जोशीले मन्त्रालयभित्रको सेवा प्रवाह सुधार्न भन्दा बढी बिगार्न भूमिका खेलेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
यसअघिकी सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा–बढुवामा सल्बलाउने बिचौलिया रोक्न मूल ढोकामा नाम दर्ता गरेर मात्रै भित्र छिर्न पाउने गरी प्रबन्ध गरेकी थिइन् । जोशी मन्त्रालयमा आएपछि बिचौलियाको निगरानी गर्ने सो प्रणाली समेत हटाइयो । यसले गर्दा कर्मचारीको सरुवा–बढुवाको लागि हुने चलखेलको परिपाटी पुरानै अवस्थामा फर्कियो ।
अझ जोशीले मन्त्रालयभित्रै सरुवाका निर्णयमा हुने विकृतिका लागि अनुकूल वातावरण तयार गरिदिए । ४ महिनाको अवधिमा मन्त्री जोशी र एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको प्रत्यक्ष चासोमा जथाभावी सरुवाहरू भए ।
जोशीले मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादी निकट ट्रेड युनियनमा काम गरेका कर्मचारी नेताहरूलाई ल्याएर ‘कर्मचारी प्रशासन महाशाखा’ चलाउन दिए । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका पूर्व नेता रहेका उपसचिव गगनसिंह बिष्ट र रामहरि शर्मालगायत भित्रिएका थिए । यसले गर्दा ट्रेड युनियनका अनुकूलतामा सरुवा सम्बन्धी मनपरी निर्णयहरू भए ।
यतिसम्म कि स्थानीय बजेट आउनुभन्दा दुई हप्ताअघिसम्म विभिन्न स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको हेरफेर र सरुवा गर्ने काम भयो । यसले कतिपय स्थानीय तहहरूमा बजेट निर्माण समेत प्रभावित बन्न पुग्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा र आचरण सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार भएर आफ्नै टेबलमा भए पनि उनले जारी गर्न रुचि देखाएनन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसक्दा अहिले करिब २२० भन्दा बढी स्थानीय तहहरू निमित्त प्रशासकका भरमा चलिरहेका छन् । निमित्तका भरले चल्ने र छिटो–छिटो सरुवा हुने कारणले स्थानीय तहहरूको नियमित कामकाज र सेवा प्रवाह समेत प्रभावित छ । यस्ता स्थानीय तहरूमा अनियमितताको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
सरुवा मापदण्ड बनाएर त्यसका आधारमा सबैतिर आवश्यक र औचित्यपूर्ण कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मन्त्री जोशी पनि चुके । निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू नै निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने हो । तर, जोशी नेतृत्वको मन्त्रालय जतिबेलै सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने काममा व्यस्त भइरह्यो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले जथाभावी सहमति दिंदा अरू मन्त्रालयले पनि मनपरी सरुवा गरिरहे । निजामती सेवा ऐनमा विशेषज्ञ पद, सचिव तथा सहसचिवस्तर बाहेकका कर्मचारीहरू तोकिएको समय तालिका अनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि सरुवा गर्ने उल्लेख छ । तर, राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको वकालतका कारण सधैंजसो सरुवामा झमेला पर्ने गरेको छ । प्रदेश गएकाहरू तुरुन्तै काठमाडौं फर्किन खोज्ने र सिंहदरबारमै लामो समय बिताएकाहरू यहीं रजगज गरिरहने अवस्था समेत छ ।
कर्मचारीहरूले पनि राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफू अनुकूलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि समस्या हुने गरेको छ । यो सहित कर्मचारी प्रशासनमा देखिने गरेको सरुवा हुन नमान्ने, काम र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने, फाइल अड्काउने सहित विना कारण सेवाग्राहीलाई दुःख–कष्ट दिने प्रवृत्ति रोक्ने गरी मन्त्री जोशीले कुनै पहल लिन सकेनन् ।
योग्यता, कार्यक्षमता, व्यावसायिकता, अनुभव र सम्बन्धित कार्यालयमा बिताएको कार्यअवधिका आधारमा सरुवाको सूची बनाउन र अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली बसाउन उनको ध्यान गएन ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक गर्ने काममा पनि जोशीको रुचि देखिएन । काम नगर्ने र गर्ने दुवैले पूर्णाङ्क पाउने खालको अहिलेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ९कासमू० को प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरिरहे पनि मन्त्री जोशीले कामको मात्रा, काम गर्दा अपनाएको विधि र अग्रसरता, काम सक्दा लगाएको समय, गुणस्तर, प्रभावकारिता, योगदान र अतिरिक्त काम समेतका आधारमा मूल्यांकन गर्ने थिति बसाल्न कुनै कदम चालेनन् ।
विभिन्न कारणले गिरेको कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल उठाउने गरी पनि यो अवधिका कुनै काम भएनन् । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दबाबमा भएका निर्णयहरूमाथि संवैधानिक आयोग, नेपाल प्रहरी र नियामकीय निकायहरूबाट अनुसन्धान र अभियोजन हुँदा राजनीतिक नेतृत्व जोगिने र कर्मचारी मात्रै मुद्दामा तानिने भएपछि जोखिम मोलेर निर्णय गर्नै नखोज्ने परिपाटी बढेको छ । यस्तो बेलामा सही नियतले काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण हुने प्रत्याभूति दिन पनि जोशी नेतृत्वको मन्त्रालयले कुनै काम गरेन ।