काठमाडौँ: सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी सदस्य इन्दिरा गिरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। यस अगाडि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर आज सर्वोच्चले उनको पद व्युत्याएको हो।
सर्वोच्च स्रोतले गिरीको कारबाहीको विपक्षमा फैसला गरेको जनाएको छ।
यस अगाडि गिरीलाई नाउपाले प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
श्रीमान्–श्रीमतीसमेत रहेका नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिचको मतभेद तथा आपसी शक्ति सङ्घर्षको सिकार बम्दै समानुपातिक सांसद गिरी कारबाहीमा परेकी थिइन्।
सांसद गिरीको कारबाहीबारे सुदूरपश्चिमका सभामुखले पनि कुनै अध्ययन नै नगरी सूचना टाँस गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।
गिरीमाथि केन्द्रीय अध्यक्षले पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्दा नदिएको, पार्टी केन्द्रको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको, सम्पर्कमा नरहेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो।