धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुनः बजेट ल्याउने भएको छ। नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी थालिएको हो।
यस अगाडि बजेट शून्यतामा गएको अवस्थामा अस्तिमात्रै राजश्व संकलनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री बहादुरसिंह थापाले बुधबार पेश गरेको राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयीक कर अध्यादेश २०८१ बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै रोकिएको राजश्व संकलनको बाटो खुलेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्था ठप्प रहेको थियो।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेपछि कांग्रेस र एमालेका एक चौथाई प्रदेश सभा सदस्यको मागका आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
सोडारी नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकेपछि साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा गएको थियो।
त्यसपछि गत सोमबार कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले बजेट शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याएपनि चालु वर्षको बजेट भने ल्याइएको छैन।
अहिले आय संकलन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सरकारले केही दिनभित्र अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याइने जनाएको छ।
तत्कालीन समयमा तत्कालीन गठबन्धनबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट पेस गरेका थिए। तर उक्त बजेट पास हुन सकेको थिएन।