काठमाडौं : अघिल्लो महिना प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुगेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका थिए, ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा लैजान्छु।’ गत २ साउनमा सयौँ प्रहरी अधिकारीको अगाडि गरेको गृहमन्त्रीको यो भाषण झुट साबित भएको छ।
प्रहरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अझै गृह मन्त्रालयबाट अघि बढ्न सकेको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्रीले त्यबेला दिएको आश्वासनप्रति प्रहरी अधिकारीले नै विश्वास गरेका थिएनन्। आखिर त्यस्तै भयो।
उनले भनेका थिए, ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ छ। संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ। त्यो ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ।
नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिन्छ। कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ, एक महिनाभित्र प्रहरी ऐन संशोधनको विधेयक संसदमा लैजान्छौँ।’
स्रोतका अनुसार प्रहरी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र बनेको छ। ऐन आएपछि प्रहरी समायोजनमा लैजानुपर्ने भएकाले पनि योजनाबद्ध रूपमा ढिलाइ भइरहेको हो। साथै, केही उच्च प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ समेत यसमा जोडिएको छ। हाल, ३० वर्ष सेवा हद हटाउने–नहटाउने विषयमा पनि विवाद छ।
सशस्त्र प्रहरी बलको पनि ऐन संशोधनको मस्यौदा गृहबाट अघि बढ्न सकेको छैन। सशस्त्र प्रहरीले तीन महिनाअघि नै मस्यौदा गृहमा पठाएको थियो।