काठमाडौं: प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि र सर्वोच्चले गरेका आदेश चर्चामा छन्। केही समययता प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरु निरन्तर सर्वोच्च अदालतको दौडधुपमा छन्।
पछिल्लो एक साताको अवधिमा सर्वोच्च अदालतबाट एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक आदेश आएको छ। न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले गत साता र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले आज दिएको आदेशले पीडित पक्ष, राज्य र सर्वसाधारणलाई अलमलमा पारिदिएको छ। सबैभन्दा धेरै अलमल स्वयम् अदालत र श्रीमानहरुमा रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका केही अधिकृतले दायर गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी मुद्दामा भएको फरक आदेशले छर्लङ्ग पारिदिएको छ।
आगामी १६ गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका २१ अधिकृतले दायर गरेको रिटमा फुयाँलले गत बिहीबार एकपक्षीय सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि प्रहरीका ९० जना अधिकृतको अवकाश कम्तीमा एक महिनाको लागि रोकिएको छ।
सोही आदेशपछि सोही प्रावधानका कारण सोही मितिदेखि अवकाशमा जान लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका १२ जना अधिकृतले अस्ति सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाएका थिए। न्यायाधीश सुवेदीको आजको इजलासमा परेको उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेशलाई अस्वीकार गरिएको छ। कारण देखाउ आदेशपछि रिट निवेदकहरु आगामी आइतबारदेखि स्वतः अवकाशमा जाने भएका छन्।
यता सरकार न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटमा जाने तयारीमा छ। सम्भवतः भोलि दायर हुने उक्त निवेदनमाथि तीन दिनभित्र अर्को आदेश भएमा नेपाल प्रहरीका ९० जनाले पनि आइतबारदेखि अवकाश पाउने अवस्था बन्ने छ।
सशस्त्र प्रहरीबाट अवकास हुन लागेका १६ जना पनि नेपाल प्रहरीका ८९ जनाकै ब्याची हुन्। उनीहरू २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए।
यस अगाडि नेपाल प्रहरीको हकमा भने सर्वोच्चले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अवकाशमा पठाउन रोकेको थियो।
उता नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधिसम्बन्धी भ्याकेटको निवेदन भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको जनाइएको छ। अब भोलि (बुधबार) उक्त भ्याकेट सर्वोच्च दर्ता हुनेछ।
र, यो पनि: उमेरहदको अवकाश रोक्न भन्दै एआईजी ज्ञवालीको टोली सर्वोच्चमा
सशस्त्रको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश, भ्याकेट दर्ताको तयारी