काठमाडौँ: नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बहसमा आएको तर कानुनी रूपमा अघि नबढाइएको १६ वर्षको सेवापछि तल्लो तहका प्रहरीका अधिकारीको पेन्सनबारे अब भने कानुन बन्ने भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै निकायमा विवादित हुँदै आएको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनमै उल्लेख गर्न लागिएको हो। दुवै संगठनका सेवा र आवश्यक सर्तका प्रावधान समेटेर विधेयक तयार पार्न गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच सहमति जुटेको छ।
यो कानुन बनिसकेपछि दुवै प्रहरीका जवान र हवल्दार १६ वर्ष सेवापछि अवकाशमा जान पाउनेछन्। असई, सई र वरिष्ठ सई भने १८ वर्षे सेवाअवधिपछि अवकाशमा जान पाउनेछन्। यसरी अवकाशमा जानेहरूले पेन्सनचाहिँ सेवाअवधि २० वर्ष पुगेपछि मात्रै पाउनेछन्। अहिले २० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेपछि अवकाशसँगै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ।
‘दुवै संगठनमा आबद्ध सेवारत प्रहरी जवान र हवल्दार अब १६ वर्षमै अवकाशमा जान चाहे जान सक्छन्। सई, असई र वरिष्ठ सई भने १८ वर्षमा अवकाश जान सक्ने गरी विधेयक तयार गर्न गृहले गरेको प्रस्तावमा अर्थ र कानुन मन्त्रालय सहमति भएका छन्,’ गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘अब सबैको राय लिएर आवश्यक प्रावधान समेटेर गृहले कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै विधेयक तयार पार्नेछ। चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गरेर पारित गर्ने गरी काम अघि बढाउन गृहमन्त्रीले सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ।’
यही विषयमा आइतबार ओलीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे, राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्रका महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग ब्रिफिङ लिएका थिए। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर संसद् पेस गर्न ओलीले निर्देशन पनि दिएका छन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर विधेयक तयार पार्ने विषयमा छलफल भएको बताए। ‘छलफल सकारात्मक भयो। अब छिटै विधेयक मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। अनि संसद्बाट पारित गरी कानुन बनाइनेछ,’ लेखकले भने।
उच्च अधिकारीको सेवाअवधि कति?
गृहले बनाएको मस्यौदामा जनपद र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपीको पदावधि तीन वर्ष र अवकाशका लागि उमेरहद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजी र डीआईजी सेवा अवधि तथा अवकाशको उमेर भने फरक तयार गरिएको छ।
मस्यौदामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी र डीआईजीको उमेरहद र पदावधि पनि फरक राखिएको छ। नेपाल प्रहरीमा एआईजी र डीआईजीको उमेरहद ५९ वर्ष राखिएको छ। त्यस्तै पदावधि भने एआईजीको ३ र डीआईजीको ५ वर्ष राखिएको छ।
सशस्त्रमा महानिरीक्षकबाहेक बाँकी सबै अधिकृतको अवकाशको उमेर ५८ वर्ष रहने गरी मस्यौदा तयार भएको छ। प्रहरीमा एसएसपीको उमेरहद ५८ पदावधि ८ वर्ष राखिएको छ।
नेपाल प्रहरीका जवानदेखि एसपीसम्म भने कुनै पदावधि राखिने छैन। प्रहरी र सशस्त्रका जवानदेखि वरिष्ठ सईसम्मको उमेरहद भने ५४ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। इन्स्पेक्टर र डीएसपीको ५७ वर्ष, एसपी र एसएसपीको ५८ वर्ष उमेरहद राखिएको छ।
मस्यौदामा प्रहरीको विभिन्न पदमा आन्तरिक र बाह्य गरेर पदपूर्ति गर्ने विषय पनि समावेश गरिसकिएको बताइएको छ। गृह स्रोतका अनुसार यसलाई दुवै प्रहरीका प्रमुखसँग छलफल गरी टुंग्याइनेछ।