धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो कार्यकालको सय दिनको अवधिमा भएका उपलब्धि विवतरण सार्वजनिक गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री शाहले सय दिनको अवधिमा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पक्षमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरे।
निर्धारित अवधिमा बजेट आउन नसकेर प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेका वेला नयाँ सरकारले बजेट ल्याएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको, केही ऐनहरू निर्माण तथा संशोधन गरेको उनले बताए। प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकासको माध्यमबाट प्रदेशका आमनागरिकबिच विकास, स्थायित्व र सुशासनका लागि आशा र भरोसा बढाउने काम सरकारले गरेको मुख्यमन्त्री शाहले दाबी गरे।
सूचना, प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच आपसी सहयोग, समन्वय र साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउने काम आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको उनले बताए। मुख्यमन्त्री शाहले सय दिनको अवधिमा सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनलाई संशोधन गरेको जानकारी दिए।
केही विधेयकहरू निर्माणको क्रममा रहेका सयदिने उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ। यो अवधिमा साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको, दुईवटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको, २७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको, प्रादेशिक सडक गुरुयोजना र सडक मर्मतसम्भार निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएकोलगायत विवरणहरू सरकारले आफ्नो सयदिने उपलब्धिमा समावेश गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बजेटमध्ये हालसम्म पुँजीगततर्फ ५.९७ प्रतिशतसहित कुल ८.०२ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए। कैलालीको टीकापुरमा टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि सरकारले अगाडि बढाएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकिएको उनले जानकारी दिए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह गत २० साउनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन्।
वैबसाईट समस्या सुल्झिएन
सरकारले सय दिनको उपलब्धि सन्तोषजनक रहेको बताएपनि सुदूरपश्चिमका अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरू भने अझै वेबसाइटविहीन छन्।
प्रदेशका चार मन्त्रालयसहित मातहतका कार्यालय वेबसाइट विहिन भएको चार महिना पुगेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वेबसाइटविहीन छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पनि आधिकारिक वेबसाइट छैन। मुख्यमन्त्री शाहले भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वेबसाइटविहीन हुनु दु:खद भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘मैले तत्काल वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छु। वेबसाइटको समस्या एक-दुई दिनमै समाधान हुन्छ।’