काठमाडौं: पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा सरकारले बढ्दो हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सोही आरोपलाई थप बल पुगाउनेगरी पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले विरोध पनि गरिरहन्छ्न्।
केही त बहालवाला प्रहरी अधिकारी नै सरुवा बढुवामा असन्तुष्ट बन्ने गरेका हुन्छन्। तर उनीहरू खुलेर बोल्दैनन्। त्यसैक्रममा नेपाल प्रहरीको पछिल्लो समय एआइजी र डिआइजी तहमा देखिएको विवादले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ।
नयाँ एआइजी नियुक्तिका लागि गृहमन्त्री निकट डिआइजी जनक भट्टराईलाई बढुवा गराउन वर्तमान एआइजी रविन्द्र केसीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको विषयले असन्तुष्टि बढाएको हो।
मन्त्रीका मान्छेले लगातार दबाब दिएपछि केसीले आइतबार राजीनामा दिएका छन्। २६ पुसमा एआइजीमा बढुवा भएका उनलाई अवकाश हुन अब ३९ दिन मात्र बाँकी थियो। स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयको दबाबमा उनले राजीनामा दिएका हुन्।
चैत ५ गते अवकाश पाउन लागेका डिआइजी जनक भट्टराईलाई बढुवा गराउन उनलाई राजीनामा दिन लगाइएको हो। ‘एआइजी बढुवा हुने वेलामा नै उहाँलाई त्यो सर्त राखिएको रहेछ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सोहीअनुसार राजीनामा दिन दबाब आएको बुझिएको छ।’
केसी एक महिनाअघि मात्र एआइजीमा बढुवा भएका थिए। उनी प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए। उनको राजीनामा स्वीकृत भने भइसकेको छैन। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वीकृतिका लागि पठाउन लागिएको छ। राजीनामा स्वीकृत भएलगत्तै बढ्वा प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ।
तर, उता मन्त्रालय निकट स्रोतले भने एआईजी केसीले घरयासी कारणले राजीनामा बुझाएको जनाएको छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार १० दिनअघि केसीले आईजीपी बसन्त बहादुर कुँवरसँग भेटेर कुरा गरेका थिए। उनीहरूबीच झण्डै एक घण्टा कुराकानी भएकोमा अवकाश हुन ३९ दिन बाँकी छँदै राजीनामा दिँदा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने भन्दै केसीले आईजीपी कुँवरलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजेका थिए।
तर, कुँवरले बढुवा गर्दाको बखत राजनीतिक शक्तिसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनबारे कुरा गरेपछि केसीले राजीनामा गरेका हुन्।
नेतृत्वले आफूलाई बचाउने आश नदेखेपछि केसीले तीन दिनअघि (शुक्रबार) राजीनामा बुझाएका थिए। डीआईजी जनक भट्टराईलाई एआईजी बनाउनकै लागि केसीलाई राजीनामा गर्न लगाइएको प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ। भट्टराई पनि केसीकै ब्याची हुन्।
भट्टराईलाई सेवा सुविधा थप्नकै लागि केही दिनका लागि एआइजीमा बढुवा गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ। यसले राज्यकोषमा भने भार बढ्नेछ।
केसीले डीआईजी र एआईजी हुँदा कुनै कारबाही भोगेका थिएनन्। उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै एआईजी बनाएको थियो। उनले अड्डी गरेर पदमै बस्दा पनि मौजुदा प्रहरी नियमावली अनुसार ३९ दिनपछि एआईजीको ५६ वर्षे उमेरहद अनुसार अनिवार्य अवकाश पाउँथे । तर, उनले त्यसो गरेनन्।
नीतिगत भ्रष्टाचार
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले पदमा रहेका वरिष्ठ अधिकृतलाई राजीनामा दिन लगाएर कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने प्रवृत्ति गलत हो। ‘यसरी एआइजीबाट अवकाश पाउँदा राज्यले दुईजनालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ, जसले राज्यस्रोतको दोहन मात्र होइन, संगठनमाथि हस्तक्षेपको स्पष्ट संकेत दिएको छ,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्।
यसअघि पनि नौ दिनका लागि भरतबहादुर बोहरा, १४ दिनका लागि केदार ढकाल र दुई दिनका लागि किरण राणालाई एआइजी बनाइएको थियो।
डिआइजी र एआइजीमा पेन्सनको मात्र होइन, सुरक्षाकर्मी पाउने सुविधा पनि फरक छ। डिआइजीबाट अवकाश हुँदा चालक र परिचर पाउँदैनन्। तर, एआइजीबाट अवकाश हुँदा चालक र परिचरको सुविधा पाउने भएकाले यसरी राज्यलाई आर्थिक भारसँगै सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग बढिरहेको छ।
बढुवामा विवाद
दुई साता अघिदेखि नेपाल प्रहरीमा डिएसपीका ७५ पद रिक्त थिए। जसमा ७९ इन्स्पेक्टरबिच प्रतिस्पर्धा थियो। रिक्त संख्या ठुलो भएकाले केही दिनमै बढुवा हुने अपेक्षा प्रहरी अधिकारीको थियो। तर, दुई साता रोकेर आकांक्षीहरूलाई बढुवामा छुट्ने त्रास देखाएर शक्तिकेन्द्र धाउन लगाइयो।
गत शुक्रबार बढुवा सिफारिस भयो जसमा घुससहित पक्राउ परेका, तीनपटकसम्म कारबाही भोगेकाहरू सिफारिस हुँदा पहुँच नभएकाहरू छुटे। घुससहित पक्राउ परेका लोकबहादुर जिसी, मधु नेपाल तथा तीनपटकसम्म विभागीय कारबाही भोगेका बदनाम हिरासिंह महरा बढुवा सूचीमा पर्दा पञ्चलाल गोले, वसन्त गौतम, अनिल पण्डित र होमप्रकाश चौधरी छुटेका छन्।
त्यस अगाडि एसपीको बढुवामा पनि चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। एसपी बढुवामा सिनियर ब्याचलाई पन्छाएर जुनियरलाई अगाडि सारिएको थियो। सन् २००४ मा इन्स्पेक्टर बनेका सातजनालाई बढुवाबाट वञ्चित गर्दै २००५ मा भर्ना भएकालाई एसपी बनाइएको थियो। एसएसपी बढुवामा पनि यस्तै घटना दोहोरिएको थियो।
सरुवा प्रक्रियामा सरकारको नियन्त्रण
सरकारले प्रहरी संगठनभित्रको सामान्य सरुवा प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले रिक्त पदहरूमा काज सरुवा गर्न चाहेपनि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बिना गर्न सक्दैन।
गत असोजमा मोरङका एसपी नवराज कार्कीलाई हटाएर राजन लिम्बूलाई खटाउने निर्णय गरियो। तर, राजनीतिक दबाबपछि लिम्बूको सरुवा रद्द गरी नारायण चिमोरियालाई पठाइयो। त्यस्तै चितवनका एसपीलाई पर्सामा सरुवा गरिएको छ, जुन प्रहरी इतिहासमै दुर्लभ घटना हो।
प्रहरीका पछिल्ला सरुवा तथा बढुवामा चर्काे असन्तुष्टि छ। डिएसपीबाट एसपी बढुवा सबैभन्दा विवादित देखियो। जसमा अघिल्लो ब्याचका सातजनालाई छुटाएर जुनियर ब्याचलाई बढुवा गरिएको थियो। ०६१ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका रविन कार्की, अनिलकुमार खड्का, महेन्द्र नेपाल, वीरेन्द्र थापा, ज्ञानेन्द्र बस्नेत र दीपेन्द्र पञ्जियारलाई छुटाएर ०६२ मा भर्ना भएका ब्याचलाई बढुवा गरियो। एसपीबाट एसएसपी बढुवामा पनि त्यसैगरी सिनियरहरू छुटेपछि विवाद भएको थियो।
सरुवामा कतिसम्म हस्तक्षेप छ भने रिक्त भएका स्थानमा काज खटाउनसमेत आइजिपीलाई दिइएको छैन। दबाबकै भरमा यसअघि कतिपय काजसमेत रद्द गरिएको थियो।
यस्तै उता सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा डिआइजी बढुवा प्रक्रिया गत भदौदेखि रोकिएको छ। सरकारको लगातारको हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनभित्रको स्वायत्तता खतरामा परेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।