धनगढी: सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहद्वारा मंगलबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। सत्ता गठबन्धन र संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहमति जुटाउन बोलाइएको बैठक एमालेको असहमतिको कारण स्थगित गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभा बैठकलाई सुचारु गर्न सबै दललाई आग्रह गरेका थिए। तर, प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले गरिरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने माग राखेपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गर्न तयार भए संसद् सुचारु गर्न सकिने बताए।
खर्च कटौतीको मागमा प्रतिपक्षी दल एकमत
प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न दबाब दिएका छन्। उनीहरूले चालु खर्च कटौती, पदाधिकारीलाई दिन लागिएको सेवा-सुविधा खारेज, गोष्ठी–सेमिनारजस्ता खर्चालु कार्यक्रम हटाउनु पर्ने माग राखेका थिए। माओवादी नेता धामीले यी मागहरूमा सबै प्रतिपक्षी दल एकमत रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहले खर्च कटौतीका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको संकेत दिए पनि एमालेका संसदीय दलका नेताले असहमति जनाएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश शाहीका अनुसार बैठकमा सत्ता पक्षले आन्तरिक छलफल गरेर मात्र निकास दिने बताएको छ।
बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरी सहभागी थिए।
त्यस्तै, प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी, प्रमुख सचेतक गीता माल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट सांसद एवं पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी, प्रमुख सचेतक नरेश शाही, राप्रपाबाट खेमादेवी विष्ट सहभागी थिए।
सहमति नजुटेपछि बैठक स्थगित
मंगलबार बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठक दिउँसो ३ बजेसम्म चले पनि ठोस सहमति नजुटेपछि स्थगित गरिएको थियो। सत्ता पक्षका नेताहरूले बारम्बार संसद् अवरुद्ध गरेर प्रतिपक्षी दलहरू प्रदेश सरकारप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षसँग थप छलफल गर्ने बताएका छन्, तर अर्को बैठकको मिति तोकिएको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहमति जुट्ने सम्भावना अहिलेसम्म स्पष्ट देखिएको छैन।