काठमाडौं: नेपाल प्रहरीले आफ्नो कर्मचारीहरूको सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सरुवा मापदण्ड परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने भएको छ। नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) दीपक थापाले कार्यभार सम्हालेलगत्तै प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले सरुवा मापदण्डलाई सुधार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत १२ गते मातहतका युनिटहरूलाई पत्राचार गर्दै “प्रहरी कर्मचारीको सरुवा मापदण्ड २०७९” लाई परिमार्जन गर्न आवश्यक सुझाव मागेको छ। पत्राचारमा हालको मापदण्डमा रहेका प्रावधानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के-कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, “विद्यमान सरुवा मापदण्डमा उल्लेख भएका कुन-कुन बुँदा संशोधन गर्दा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा प्रणाली अझ व्यवस्थित र विश्वसनीय हुन्छ?”
प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) देखि प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) स्तरसम्म कार्यालय प्रमुख हुने श्रेणीगत दरबन्दी वर्गीकरणसहित ८ बुँदामा सुझाव मागिएको छ। सुझाव पठाउने अन्तिम मिति चैत १५ तोकिएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने प्रयास
नेपाल प्रहरीको सरुवा तथा पदस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संगठनको नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै सरुवा प्रणालीलाई सुधार गर्न लागिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि, सरुवा मापदण्डविपरीत कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूलाई जिल्लामा खटाइएलगत्तै फिर्ता गरिएको थियो। साथै, एक जिल्लामा कार्यालय प्रमुख रहेका केही प्रहरी अधिकृतहरूलाई छोटो समयमै अर्को जिल्लामा खटाउने प्रवृत्तिले सरुवा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।
सरुवा प्रक्रियामा भएको अस्थिरता तथा अनियमितता अन्त्य गर्दै संगठनको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यसहित मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
सरुवा प्रणाली सुधारले ल्याउने प्रभाव
नेपाल प्रहरीको सरुवा प्रणाली पारदर्शी नहुँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै आएको छ। सरुवा प्रक्रियामा हुने दोहोरो मापदण्ड, राजनीतिक दबाब, र व्यक्तिगत पहुँचको प्रभावले प्रहरी प्रशासनमा अस्थिरता सिर्जना गरिरहेको छ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी दिनेश आचार्यका अनुसार, “प्रहरी परिचालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरुवा मापदण्ड परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।”
सरुवा प्रणाली सुधारपछि प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निष्पक्ष रूपमा सरुवा गर्ने वातावरण तयार हुने, कार्यक्षमतामा वृद्धि हुने, र संगठनको विश्वसनीयता कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।